‘आप’ युवा आघाडीचे रविराज काळेची आयुक्तांकडे मागणी
शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
बदलापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील शाळांमध्ये घडलेल्या धक्कादायक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या, विशेषतः विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महापालिका शाळांमधील असुरक्षितता दूर करण्यासाठी खासगी सुरक्षा कंत्राटदारांची सेवा तातडीने रद्द करून, त्या ठिकाणी ‘मेस्को’ (MESCO) या शासकीय संस्थेमार्फत माजी सैनिकांची नियुक्ती करावी, अशी आग्रही मागणी ‘आप’ युवा आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविराज बबन काळे यांनी आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात रविराज काळे यांनी म्हटले आहे की, महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये सर्वसामान्य घरातील हजारो मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. सद्यस्थितीत खासगी कंत्राटदारांमार्फत नेमलेले सुरक्षारक्षक अनेक ठिकाणी अप्रशिक्षित आणि शिस्तहीन असल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी हे रक्षक कर्तव्यावर असताना नशेच्या अवस्थेत असणे किंवा शाळेच्या परिसरात टवाळखोर तरुणांना थारा देणे, अशा गंभीर तक्रारी पालकांकडून प्राप्त होत आहेत. हे वातावरण विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत घातक आहे.
माजी सैनिकांच्या नियुक्तीची गरज का?
१) उच्च नैतिकता: माजी सैनिकांचे चारित्र्य आणि शिस्त यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना अत्यंत सुरक्षित वातावरण मिळेल.
२) सखोल प्रशिक्षण: कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्याचे प्रशिक्षण सैनिकांकडे असते, जे खासगी रक्षकांकडे नसते.
३) अमली पदार्थ व गुन्हेगारीवर वचक: माजी सैनिकांच्या उपस्थितीमुळे शाळा परिसरात वावरणाऱ्या समाजकंटकांवर वचक निर्माण होईल.
४) पालकांचा विश्वास: गणवेशातील लष्करी शिस्त असलेल्या व्यक्तीकडे मुलांची सुरक्षा सोपवल्यास पालकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल.
प्रमुख मागण्या:
मुलींच्या शाळा आणि प्राथमिक शाळांमध्ये प्राधान्याने ‘मेस्को’च्या माजी सैनिकांची नियुक्ती करावी.
तक्रारी असलेल्या खासगी सुरक्षा कंत्राटदारांचे करार तातडीने रद्द करावेत.
“लहान मुलांच्या आणि मुलींच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. प्रशासनाने या प्रस्तावाचा तातडीने विचार करून आदेश निर्गमित करावेत आणि केलेल्या कार्यवाहीबाबत लेखी स्वरूपात कळवावे,” अशी मागणीही रविराज काळे यांनी या पत्रात केली आहे. या निर्णयामुळे महापालिका शाळांचा दर्जा आणि सुरक्षितता दोन्ही सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
