मुंबई – विधानभवनात आज झालेल्या रोजगार हमी योजना समितीच्या बैठकीस आमदार सुनील शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरुवात झाली. समितीच्या अकोला जिल्ह्यातील दौऱ्यात (११ ते १३ ऑक्टोबर २०२१) दिलेल्या आश्वासनांवरील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीदरम्यान सिंचन विहिरी, सामाजिक वनीकरण, रेशीम विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, रस्ते आणि शेतरस्ते यांसह विविध योजनांच्या प्रलंबित कामांचा सखोल तपास करण्यात आला. सन २००७ मध्ये मंजूर झालेल्या सिंचन विहिरींच्या अनेक कामा अद्याप अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले. सामाजिक वनीकरण विभागात २०१९ पासून रोपवाटीका उभारणीचाच अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले. रेशीम विभागातील २०१८ ते २०२२ दरम्यान मंजूर झालेली कामे तीन वर्षांनंतरही अपूर्ण आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २५६ घरकुलांची कामे पूर्ण असूनही लाभार्थ्यांचे हप्ते वितरित झालेले नाहीत. तसेच २०१६ ते २०२२ दरम्यान मंजूर झालेली रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत. शेतरस्त्यांच्या कामांमध्ये झालेल्या अनियमिततेवर चौकशी पूर्ण झाली असली तरी पुढील कारवाई झाली नसल्याचेही समोर आले. या सर्व बाबींवर चर्चा करताना आमदार सुनील शेळके यांनी अधिकाऱ्यांना ठोस संदेश दिला. शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या हिताशी संबंधित कोणतेही काम प्रलंबित ठेवले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच दोषींवर विभागीय चौकशी करून आवश्यक असल्यास फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना सचिवांना देण्यात आल्या. “शेतकरी राजा हा कोणत्याही योजनेतून वंचित राहणार नाही.
शेतकऱ्यांना योजनांचे लाभ वेळेवर मिळाले पाहिजेत, हेच सरकारचे प्राधान्य असले पाहिजे,” असे आमदार शेळके यांनी बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले. बैठकीस श्री. सुरेश खाडे, श्री. अमोल जावळे, श्री. राजेश वानखेडे, श्री. काशिनाथ दाते, श्री. संजय देरकर, श्री. नितीन देशमुख, श्री. शिरीषकुमार नाईक, श्री. बापुसाहेब पठारे, श्री. किशोर दराडे यांच्यासह प्रधान सचिव, कृषि प्रधान सचिव, ग्रामविकास सचिव, नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, जि.प. अकोला उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा वनसंरक्षक अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
