- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील माहिती, तंत्रज्ञान विभागाच्या गैरकारभारावर आमदार अमित गोरखे यांनी वेधले लक्ष
शबनम न्यूज | पिंपरी
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ‘जीआयएसईआरपी’च्या दृष्टीने ११२ कोटी रुपयांची वेगळी निविदा का काढली? काम संथ गतीने होत असल्याने ९२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. अशा परिस्थितीत कंपनीकडे असलेला डेटा किती सुरक्षित आहे?” अशी मनपातील भ्रष्ट कारभारावरील प्रश्नांची सरबत्ती भाजप आ. अमित गोरखे यांनी केल्यावर ना. माधुरी मिसाळ यांनी मनपातील भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी होणार असल्याची माहिती आज सभागृहात दिली.
याबाबत आ. अमित गोरखे यांनी “पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये सध्या माहिती तंत्रज्ञान विभागामध्ये अंदाजे साल २००८ पासून ते २०२५ पर्यंत ‘प्रोबिटी सॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड टेक-९ सव्र्हिसेस’ ही कंपनी संपूर्ण सॉफ्टवेअर व देखभालीचे काम पाहात असून ही कंपनी जुनी आहे,” असे सांगितले. मात्र, महानगरपालिकेच्या कामाचा अनुभव खूप जास्त असतानादेखील फक्त आर्थिक हव्यासापोटी महानगरपालिकेच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमताने नव्याने निविदा प्रसिद्ध करून गरज नसताना GIS ERPचे कारण देऊन काम एका कंपनीला दिल्याचे आज सभागृहात लक्षात आणून दिले.
“यामुळे महानगरपालिकेच्या गोपनीयतेची अत्यंत जबाबदारीने काळजी घेण्यात आलेली आहे का?” असा प्रश्न आ. अमित गोरखे उपस्थित केला.
“मनपातील भ्रष्ट कारभाराचा बुरखा उतरविताना महानगरपालिकेने नव्याने नियुक्त केलेल्या Atos India Pvt Ltd and Nascent Info Technologies Pvt Ltd या कंपनीला कोणत्याही प्रकारची गरज नसताना १२० कोटी रुपयांचे काम दिले,” असा आरोपदेखील आ. गोरखे यांनी केला. “या कंपन्यांना महानगरपालिकेचा कोणताही अनुभव नसताना काम दिलेच कस?” असा प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केला.
मनपातील कार्यपद्धतीवर बोट ठेवताना आ. गोरखे यांनी “नवीन कार्यप्रणालीमधे GIS ERP model आणूनसुद्धा संपूर्ण पेपरलेस कारभार होत नाही,” असे सांगितले आणि “महानगरपालिकेमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये नवीन प्रणालीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार सुरू आहे,” असा आरोप केला. “याचीदेखील चौकशी होणे गरजेचे आहे,” असे आ. अमित गोरखे या लक्षवेधीवर बोलताना म्हणाले.
अधिकाऱ्यांना निलंबित करा
मनपातील भ्रष्टाचारावर बोलताना त्यांनी करदात्या नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी सुरू आहे,” असादेखील आरोप केला. “यामध्ये अधिकारी व संबंधित कंपनी दोषी असून अधिकाऱ्यांना तत्काळ चौकशी लावून निलंबित करावे आणि या कंपनीचा परवाना रद्द करावा,” अशी मागणी त्यांनी लक्षवेधीद्वारे केली. यावर “लवकरच या प्रकरणाची चौकशी लावण्याचे आश्वासन नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले,” असे आ. गोरखे यांनी सांगितले.
