शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (EPS-९५) अंतर्गत येणाऱ्या लाखो पेन्शनधारकांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर व चिंताजनक आहे. अनेकांना एक हजार रुपये किंवा त्यापेक्षाही कमी पेन्शन मिळते. त्यामुळे या पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
याबाबत केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांना निवेदन दिले आहे. त्यात खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे की,
कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (EPS-९५) अंतर्गत येणाऱ्या लाखो पेन्शनधारकांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर व चिंताजनक आहे. या नागरिकांनी आपल्या आयुष्यातील अनेक वर्षे देशाच्या औद्योगिक, आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी योगदान दिले. मात्र आज वृद्धापकाळात त्यांना आर्थिक अडचणी, असुरक्षितता व उपेक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. सध्या देशात सुमारे ७५ लाख पेन्शनधारक आहेत. त्यांपैकी ३० लाखांहून अधिक जणांना दरमहा एक हजार रुपये किंवा त्यापेक्षाही कमी पेन्शन मिळते. अनेक प्रकरणांमध्ये ही रक्कम ५०० रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. सन २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली किमान एक हजार रुपयांची पेन्शन आजपर्यंत वाढविण्यात आलेली नाही. या काळात महागाई अनेक पटींनी वाढली असून, आज वैद्यकीय तपासणीसाठीही शेकडो रुपये खर्च होतात. अशा परिस्थितीत एक हजार रुपयांत संपूर्ण महिन्याचा उदरनिर्वाह करणे अशक्य आहे.
ईपीएफओ अंतर्गत चालविण्यात येणारी ही योजना निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांच्या योगदानातून तयार झालेला हा निधी पेन्शनधारकांच्या जीवनाचा आधार असणे अपेक्षित होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत या योजनेचा मूळ उद्देश पूर्ण होताना दिसत नाही. पेन्शनधारकांचे म्हणणे अत्यंत न्याय्य आहे. एका ज्येष्ठ नागरिकाला दरमहा किमान पाच ते सात हजार रुपये औषधे, अन्नधान्य व अत्यावश्यक गरजांवर खर्च करावे लागतात. अशा परिस्थितीत एक हजार रुपयांची पेन्शन केवळ अपुरीच नाही, तर त्यांच्या सन्मानालाही धक्का देणारी आहे. त्यामुळे अनेक पेन्शनधारकांना आपल्या कुटुंबीयांवर अवलंबून राहावे लागते आणि त्यांचा स्वाभिमान दुखावला जातो.
याशिवाय ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता दिला जात नाही. तसेच त्यांच्यासाठी कोणतीही योग्य आरोग्य विमा किंवा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाही. वृद्धापकाळात आरोग्याच्या समस्या अधिक असतात, मात्र उपचारासाठी आवश्यक आर्थिक मदत त्यांना मिळत नाही.राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील पेन्शनधारक गेली अनेक वर्षे आपल्या हक्कांसाठी शांततापूर्ण आंदोलन, सत्याग्रह व निवेदने देत आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतरसह विविध ठिकाणी सातत्याने आंदोलने करण्यात आली आहेत. दुर्दैवाने या संघर्षादरम्यान काही पेन्शनधारकांचे निधनही झाले असून, यावरून या प्रश्नाची गंभीरता स्पष्ट होते. न्यायालयाने ‘उच्च पेन्शन’ पर्यायाला वैधता दिली आहे. मात्र ईपीएफओकडून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे अनेक पात्र पेन्शनधारक आजही या लाभापासून वंचित असल्याकडे खासदार बारणे यांनी लक्ष वेधले.
मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा
- ईपीएस-९५ अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन ७,५०० ते १०,००० रुपये निश्चित करावी
- कोश्यारी समितीच्या शिफारशी तातडीने लागू करण्यात याव्यात
- सर्व पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता देण्यात यावा
- पेन्शनधारकांसाठी मोफत किंवा सवलतीची आरोग्य विमा योजना सुरू करण्यात यावी
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार उच्च पेन्शन योजना प्रभावीपणे लागू करण्यात यावी
- पेन्शनधारकांच्या समस्यांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी स्थायी प्राधिकरण/आयोगाची स्थापना करण्यात यावी
