शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून वातावरण तापले असतानाच, सरकारने समन्वयाचा मार्ग स्वीकारत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभाग आणि RTO अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. परिवहन विभागाच्या निर्णयानुसार १ मेपासून राज्यातील अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्यात येणार होते. या निर्णयाविरोधात परभाषिक चालक संघटनांनी ४ मे रोजी संप पुकारण्याचा इशारा दिला होता. तसेच, मराठी शिकण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
यावर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या बैठकीत मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणे, नियमांचे उल्लंघन करणे किंवा प्रवाशांची फसवणूक करणे अशा प्रकारांवर परिवहन विभाग कठोर कारवाई करेल. आवश्यक असल्यास संबंधित चालकांचा परवाना रद्द करण्याचाही अधिकार विभागाला राहील.
दरम्यान, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनीही मराठी भाषेचा आदर राखत ती शिकण्याची तयारी दर्शवली आहे. यानुसार, चालकांना मराठी शिकण्यासाठी RTO कार्यालयांमध्ये विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन केले जाईल तसेच शिकण्यासाठी पुस्तिकाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, १ मेपासून मोहीम सुरूच राहणार असून चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी प्रशासन पुढाकार घेणार आहे. त्यामुळे सक्तीबरोबरच मार्गदर्शनाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.
या निर्णयामुळे संभाव्य संप टळतो का, आणि चालक कितपत सहकार्य करतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
