शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहरातील खाजगी झोपडपट्ट्यांवर फेब्रुवारी २०२६ पासून आकारण्यात येत असलेला ₹४३२० घरकर तात्काळ रद्द करून त्याऐवजी सेवा कर (Service Charge) पद्धत लागू करावी, अशी मागणी ॲड. दिपक साबळे यांनी शिष्टमंडळासह महापौरांना निवेदन देत केली. यावेळी संजय साळुके, कनैय्यालाल ओझा, विक्रम पवार आणि विष्णू उनवणे उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे ७२ झोपडपट्ट्या असून २०११ च्या जनगणनेनुसार २८ हजार ७१६ झोपडपट्टी घरे आणि सुमारे १ लाख २९ हजार ९९ नागरिक येथे वास्तव्यास आहेत. २०२६ पर्यंत ही संख्या लक्षणीय वाढलेली असण्याची शक्यता असल्याने शहरातील सर्व झोपडपट्ट्यांचे अद्ययावत डिजिटल सर्वेक्षण करणे आवश्यक असल्याचे साबळे यांनी म्हटले आहे.
साबळे यांनी सांगितले की, खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांवर सरसकट ₹४३२० घरकर लावण्यापूर्वी नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आलेली नाही तसेच हरकती नोंदविण्याची संधीही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांना बाधा देणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे बहुतांश नागरिक हे रोजंदारीवर काम करणारे किंवा अल्प उत्पन्न गटातील असल्याने त्यांच्यावर असा निश्चित कर लादणे अन्यायकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) यांचाही विचार करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पुनर्वसनातील अडचणी
खाजगी झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत जमीन मालकीचा प्रश्न, विकास हक्क (FSI/TDR), न्यायालयीन प्रकरणे, अधिकृत घोषणेचा अभाव तसेच आर्थिक व्यवहार्यता यांसारख्या अडचणी येत असल्यामुळे अनेक पुनर्वसन प्रकल्प रखडतात. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याचे साबळे यांनी नमूद केले.
प्रमुख मागण्या
निवेदनात खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
-
₹४३२० घरकर तात्काळ रद्द करावा
-
घरकराऐवजी सेवा कर प्रणाली लागू करावी
-
२०२६ पर्यंत सर्व झोपडपट्ट्यांचे डिजिटल सर्वेक्षण करावे
-
प्रत्येक कुटुंबाला Slum Occupancy Card द्यावे
-
SRA / पुनर्वसनासाठी वेळबद्ध (Time-bound) योजना जाहीर करावी
सेवा कर पद्धती लागू केल्यास झोपडपट्टी भागात पाणी, स्वच्छता, रस्ते, गटार आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सुविधा अधिक प्रभावीपणे पुरवता येतील. तसेच महापालिकेकडे नागरिकांची अधिकृत नोंद तयार होऊन भविष्यातील पुनर्वसन प्रक्रिया सुलभ होईल, असेही साबळे यांनी सांगितले.
“झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे नागरिक हे शहराच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्यावर आर्थिक बोजा टाकण्यापेक्षा मानवतावादी आणि समतोल धोरण राबविणे आवश्यक आहे,” असेही ॲड. दिपक साबळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
