शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड : शहरातील कथित ६० कोटी रुपयांच्या बोगस उपसूचना प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले असून शहराध्यक्ष रविराज काळे यांनी या प्रकरणात संबंधित अधिकारी, नगरसेवक आणि कंत्राटदारांवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, गैरव्यवहारात सहभागी नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात तब्बल १४ बोगस उपसूचनांच्या आधारे आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी १७ एप्रिल रोजी दक्षता विभागाला पत्र देत संबंधित विभागांतील कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहशहर अभियंता यांनाही जबाबदार धरण्याची सूचना केली आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 84(2), 86, 87 व 103 नुसार अर्थसंकल्पीय निधी खर्च, बदल किंवा कपात करण्यासाठी स्थायी समिती किंवा महापालिका सभेची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र, संबंधित १४ उपसूचनांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया न पाळल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आम आदमी पक्षाच्या प्रमुख मागण्या आम आदमी पार्टी युवक आघाडीच्या वतीने पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत :
- बिले तयार करणाऱ्या संबंधित अभियंते व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी
- १४ बोगस उपसूचनांवर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे पद रद्द करावे
- कंत्राटदारांना दिलेली रक्कम वसूल करून त्यांना काळ्या यादीत टाकावे
- संपूर्ण प्रकरणातील सर्व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
रविराज काळे यांनी इशारा देत म्हटले आहे की, या प्रकरणात तातडीने कारवाई झाली नाही, तर आम आदमी पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. दरम्यान, या गंभीर आरोपांमुळे महापालिकेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
