spot_img
spot_img
spot_img

उपेक्षित समाजाला न्याय मिळेपर्यंत लढणार – आ. अमित गोरखे

आ. गोरखे यांची तालिका सभापतीपदी पुनर्नियुक्ती आणि सर्वाधिक प्रश्न विचारणारा आमदार अशी ओळख
शबनम न्यूज 
पिंपरी, पुणे –  प्रतापगड किल्ल्याचे संवर्धन, ग्रामीण भागातील अनुसूचित समाजाच्या स्मशान भूमीचा प्रश्न, औद्योगिक व वाणिज्य वापर असणाऱ्या वीज ग्राहकांवरील अन्यायकारक वीज दरवाढ, रेबीज प्रतिबंधक लस तुटवडा, पुणे शहरात वाढणारी अंमली पदार्थांची तस्करी, पिंपरी चिंचवड शहरातील मोबाईलचे अनधिकृत टॉवर्स आणि मिळकत कर मुद्दा, मुळा – मुठा नदी पाणलोट क्षेत्रातील नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संरक्षण व संवर्धन, पिंपरी चिंचवड सह इतर शहरी भागातील वाहतूक व पर्यावरण प्रश्न, सार्वजनिक आरोग्य, होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेतील विलंब, पालघर जिल्ह्यातील अवैध दगड खाणी व ब्लास्टिंग मुळे निर्माण झालेला धोका आणि एस. सी. आरक्षणात अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण आरक्षण साठी न्यायाधीश बदर समितीचा अहवाल सादर करून निर्णय घ्यावा तसेच हे उपवर्गीकरण जाहीर होईपर्यंत राज्यातील सर्व मेगाभरती स्थगित करावी अशा विविध मुद्द्यांवर नागपूर येथे संपन्न झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मला प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली अशी माहिती आमदार अमित गोरखे यांनी दिली.
     सोमवारी, पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपा शहर अध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य सदाशिव खाडे, दक्षिण आघाडी प्रदेश अध्यक्ष राजेश पिल्ले, माजी नगरसेवक शीतल शिंदे, राजू दुर्गे, ॲड. मोरेश्वर शेडगे, संदीप वाघेरे, शैलेश मोरे, किरण मोटे, सुप्रिया चांदगुडे, मंडळ अध्यक्ष धरम वाघमारे, अनिता वाळुंजकर, मंगेश धाडगे, नेताजी शिंदे, ॲड. नानिक पंजाबी आदी उपस्थित होते.
     आ. गोरखे यांनी सांगितले की, पुणे शहरात अंमली पदार्थांची तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचा प्रश्न मी आकडेवारी सह उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती देताना सांगितले की, याविषयी जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १८९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. २८७ आरोपी अटकेत असून त्यांच्याकडून ५.५५ कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. इतर प्रश्नांबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले की, सर्व विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर मांडून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. पुणे जिल्ह्यातील भोर उपजिल्हा रुग्णालय व मुळशी भागात अँटी रेबीज लसीची कमतरता आहे. जिल्हा परिषदेत शाळांमध्ये प्रशासकीय ताणतणावामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे पुनर्वसन प्रकल्प प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे नुकसान होत आहे. येथील अवैध दगड खाणी व ब्लास्टिंग मुळे धरणे घरे व शेतीला धोका निर्माण झाला आहे. तसेच पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित मोरबे बंदराला स्थानिक ग्रामस्थ व मच्छीमारांचा विरोध आहे या विषयाकडे देखील सभागृहाचे लक्ष वेधले. प्रतापगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना करावी अशी मागणी सभागृहात केली असता “प्रतापगड किल्ला विकास प्राधिकरण” स्थापन करण्यात आले असून त्यासाठी १२७.५५ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली, येथे शिवसृष्टी उभारण्यात येणार आहे. 
    राज्यातील औद्योगिक व वाणिज्य वापर करणाऱ्या वीज ग्राहकांवरील वीज  दरवाढ अन्यायकारक आहे. प्रतिजैविक औषधांच्या अनियंत्रित वापरामुळे सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी शासनाने केलेल्या उपाय योजनांचे समर्थन केले. वडगाव, आंबोडी बाजारातील परप्रांतीय विक्रेत्यांच्या आधार कार्ड तपासणीमुळे अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे. तसेच राज्यातील ग्रामीण भागात अद्यापही अनुसूचित समाजाच्या नागरिकांचा स्मशान भूमीचा प्रश्न सुटला नसून याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी केली. 
     पुणे जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उप केंद्रात रेबीज प्रतिबंधात्मक लस आणि जीवनसत्वाच्या गोळ्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या विषयावर लक्षवेधी मांडली असता मंत्री आबिटकर यांनी उत्तर दिले की, स्थानिक पातळीवर तुटवडा निर्माण झाला असल्यास संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांना स्थानिक निधीतून तातडीची खरेदी करण्याचे अधिकार देण्यात येतील, अशी माहिती आमदार अमित गोरखे यांनी यावेळी दिली.
चौकट :- या अधिवेशनात पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरातील स्थानिक प्रश्न देखील मी उपस्थित केले, यामध्ये मुळा – मुठा नदी पाणलोट क्षेत्रातील ५ हजार कोटींच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास झाला असल्याचा अहवाल आयआयएससी या संस्थेने दिला आहे याबाबत कठोर धोरण आखले जावे.
    पिंपरी चिंचवड मनपा मधील कर संकलन विभाग ड्रोन द्वारे मिळकतींचा सर्व्हे करते, यामुळे चुकीची करआकारणी होत असून ड्रोन सर्व्हे साठी केलेल्या खर्चाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मी केली असता उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी याविषयी आयुक्तांमार्फत चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. तसेच पिंपरी चिंचवड शहरातील ३९० अनधिकृत मोबाईल टॉवर्स उभारणाऱ्या कंपन्यांकडून अद्यापही कर आकारणी केली जात नाही. यामध्ये प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पिंपरी, मोरवाडी चौकातील अर्बन स्ट्रीट डेव्हलपमेंटच्या कामामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. थरमॅक्स चौकात असणाऱ्या वाईन शॉप मुळे व शहरात अवैधरित्या सुरू असणाऱ्या वेश्याव्यवसायांमुळे महिला तरुणींना असुरक्षित वाटत आहे. एमआयडीसी मध्ये असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थाना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम माफ करावी, पिंपरी चिंचवड शहरातील मनपा रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस सुविधा सुरू करावी, शहरात उभारण्यात आलेली हवा शुद्धीकरण यंत्रणा दुरुस्त करावी असे पिंपरी चिंचवड शहरातीलही विविध प्रश्न मी नागपूर येथे संपन्न झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केले. विधानपरिषद सभापतींनी माझी तालिका सभापतीपदी पुनर्नियुक्ती केल्याची घोषणा केली. तसेच या अधिवेशनात सर्वाधिक प्रश्न विचारणारा आमदार म्हणून माझी ओळख निर्माण करण्याची संधी मिळाली अशीही माहिती आ. अमित गोरखे यांनी यावेळी दिली.

You Tube

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!