आमदार सुनील शेळके यांची सरकारकडे नागपूर अधिवेशनात ठाम मागणी
शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
मावळ तालुक्यातील आंद्रा पवना, जाधववाडी आणि कासारसाई या राज्य सरकारच्या धरणांच्या भोवताली गेल्या ४०–४५ वर्षांपासून स्थानिक शेतकरी व भूमिपुत्रांनी आपले जगणं टिकवण्यासाठी लहान–मोठे व्यवसाय उभे केले आहेत. अनेकांच्या जमिनी धरण प्रकल्पांमध्ये गेल्या, भूसंपादन झाले; मात्र आजतागायत त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. अशा परिस्थितीत जलसंपदा विभागाने धरण परिसरातील घरांवर व व्यवसायांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर स्थानिकांचा रोजगार धोक्यात आला असून अनेक दुकानं–घरे तोडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
या गंभीर मुद्द्यावर आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेच्या सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त करत स्पष्ट भूमिका मांडली. पुनर्वसन न झालेल्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करणे म्हणजे त्यांच्या जगण्यावर बुलडोझर फिरवल्यासारखे असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. धरणासाठी स्वतःची जमीन देऊनही शासनाकडून न्याय न मिळालेल्या शेतकरी बांधवांना विश्वासात घेणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“संबंधित विभागाने धरण परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची भाषा करणे समजू शकते; परंतु ज्यांनी आपल्या हक्काच्या जमिनी धरणासाठी दिल्या आणि अजूनही पुनर्वसनाची वाट पाहत आहेत, त्या शेतकऱ्यांच्या घरांवर, दुकानांवर बुलडोझर चालू नये,” अशी मागणी आमदार शेळके यांनी सभागृहात केली. पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच शासनाने कायदेशीर कारवाई करावी, असा ठाम आग्रह त्यांनी व्यक्त केला.
मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे रोजीरोटीचे स्रोत असलेल्या या लहान–मोठ्या व्यवसायांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना न्याय देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. शासनाने तातडीने पुनर्वसनाचा मुद्दा सोडवावा आणि कारवाई करण्यापूर्वी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे हक्क सुरक्षित करावेत, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली.
