पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने घेतली उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट!

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

आज बुधवार दि. 10/12/2025 रोजी नागपूर येथे चालू असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या  हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे पदाधिकारी यांचे वतीने मा. श्री. अजितदादा पवार यांची भेट घेऊन कुदळवाडी चिखली येथे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने केलेली निष्कासन कारवाई व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) भूखंडांच्या हस्तांतरणावर लावलेला GST. रद्द करणे या विषयीचे निवेदन देण्यात आले. संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष- संदीप बेलसरे, संचालक- संजय सातव व सचिन आदक उपस्थित होते. 

1 ) कुदळवाडी, चिखली येथील लघुउद्योजकांसाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके मार्फत कुदळवाडी चिखली येथेच औद्योगिक पार्क बनवून उद्योजकांचे पुनर्वसन करून उद्योजकांना महानगरपालिका व महाराष्ट्र शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळणेबाबत

      पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात कुदळवाडी चिखली हा परिसर समाविष्ट असून या परिसरात मोठ्याप्रमाणवर लहान मोठे लघुउद्योजक आपले व्यवसाय करून मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्माण करून कामगारांचा व आपला उदरनिर्वाह करत होते. परंतु पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने अचानकपणे बांधकाम निष्कासन कारवाई करण्याकरिता या परिसरात दहशतवादी व रोहिग्यांचे वास्तव्य आहे. तसेच या ठिकाणापासून नदी प्रदूषण होत आहे असे भासवून बांधकाम निष्कासन कारवाई करण्यात आली. परंतु या ठिकाणी जवळपास सर्वच उद्योग हे इंजिनिअरिंगची कामे करत होते. यांचे पासून कोणत्याही प्रकारचे नदी प्रदूषण होत नव्हते, तसेच या ठिकाणी कोणीही दहशतवादी किंवा रोहीगा सापडलेला नाही.

   पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने 12 जानेवारी 2025 पासून सदर बांधकामे 15 दिवसाची नोटिस मुदत देऊन स्वत: काढून घेण्यास सांगितले होते, परंतु इतक्या कमी वेळेत एवढा मोठा सेटअप हलविणे शक्य नव्हते.

    दि. 8 फेब्रुवारी 2025 पासून सकाळी 6 वाजता सरसकट कारवाई चालू करण्यात आली. त्यामध्ये त्यांनी कंपनीमधील  CNC, VMC मशीन, इतर मशीन, ऑफिस मधील रेकॉर्ड देखील काढून घेण्यास वेळ दिला नाही. वरील सर्व मशीनवर शॉपचा राडारोडा टाकून मशि–नचे नुकसान करण्यात आले.

    सदर वरील परिसरातील लघुउद्योजक हे गेली 25 ते 30 वर्षापासून ग्रामपंचायत काळापासून ग्रामपंचयातीचा रितसर परवाना घेऊन उद्योग व्यवसाय करत होते. महापालिकेने केलेल्या कारवाईमुळे सदर परिसरातील उद्योजकांचे व कामगारांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. कामगार बेकार झाले. उद्योजकांचे आर्थिक गणित कोलंमडून पडले आहे. उद्योजक देशोधडीला लागलेला आहे. उद्योजकाचे मानसिक संतुलन बिघडलेले आहे. त्याने घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते तो वेळेवर देऊ शकत नाही.

    पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात औद्योगिक महामंडळाच्या जागाच शिल्लक नाहीत तसेच जागेचे रेट हे गगनाला भिडलेले आहेत. त्यामुळे या परिसरात लघुउद्योजकाना जागा घेणे आता तरी शक्य नाही. चाकण परिसरात देखील कामगार मिळने मुश्किल होत आहे तसेच वाहतुकीचा प्रश्न देखील उद्भवत आहे.

   वरील परिसरातील जागा या उद्योजकांच्या स्वत:च्या मालकीच्या असून त्यावर महानगरपालिकेनी  केलेली बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याची कारवाई ही फार अन्यायकारक झालेली आहे.

   पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने उद्योजकांच्या ७/१२ उताऱ्यावर असणारी जेवढी जागा आहे तेवढी औद्योगिक विकसित झोन निर्माण करून याच विकसित जागेत  औद्योगिक पार्क करून बांधकाम  सी. इ. पी. टी., एस. टी. पी. प्लांट, रोड, ड्रेनेज, एम. एस. इ.  बी.  पावर, पथदिवे, सहित तयार करून देणे.

   कुदळवाडी, चिखली येथे झालेल्या निष्कासन कारवाई नंतर तेथील जागा मालकाना जागा विकासीत करण्यासाठी जमीन  मोजणी करण्यासाठी अर्ज स्वीकारले जात नाही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व भूमी अभिलेख यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे तो दूर करून जमीन मालकांना जागा विकसित करण्यासाठी महानगरपालिकेने सर्व मदत करावी.  

  तरी महानगरपालिकेने वरील परिसरात औद्योगिक पार्क बनवून उद्योजकांचे पुनर्वसन करून उद्योजकाचे झालेले आर्थिक नुकसान हे महानगरपालिकेने व राज्य शासनाने भरपाई करून द्यावे.

पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेने चिखली कुदळवाडी या औद्योगिक परिसरात केलेल्या निष्कासन कारवाईत बाधित झालेल्या उद्योगांचे चिखली कुदळवाडी या ठिकाणीच औद्योगिक पार्क तयार करून पुनर्वसन करावे यावर बोलतांना अजितदादांनी सांगितले की, नागपूर हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर पुण्यात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी यांचे सोबत बैठक घेऊ.      

2) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) भूखंडांच्या पुर्नविक्री हस्तांतरणावर लावलेला  GST.

रद्द करणेबाबत.

       MIDC भूखंडांच्या हस्तांतरणावर GST लागू करण्यात येत आहे. हे एक गंभीर आव्हान आहे आणि महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमधील २८९ MIDC क्षेत्रांमध्ये, पुढील हस्तांतरणांवर (subsequent transfers) कोणाकडूनही GST भरलेला नाही. भूमीमधील भाडेपट्ट्याच्या हक्कांचे हस्तांतरण (assignment of lease rights) म्हणजे जमिनीची विक्रीच आहे आणि ते CGST कायद्याच्या अनुसूची ३ (Schedule 3) अंतर्गत येते, या समजावर हे व्यवहार झाले आहेत.

       आपणास हे चांगलेच माहीत आहे की, कोविडच्या काळात, व्यवसाय नसल्यामुळे आणि बँकेची देणी फेडण्यासाठी MSME उद्योगांना (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) त्यांचे भूखंड विकावे/हस्तांतरित करावे लागले. हा GST लागू झाल्यास, तो उद्योगांसाठी, विशेषत: MSME साठी खूपच हानिकारक ठरेल आणि त्यांच्यावर मोठा बोजा पडेल. यामुळे व्यवहारांमध्ये आणखी अडथळे निर्माण होतील आणि औद्योगिक उपक्रम मंदावतील, ज्यामुळे MSME क्षेत्रात बेरोजगारी आणि अशांतता निर्माण होईल. सर्विस टॅक्स (Service Tax) च्या काळात हे लागू नव्हते आणि GST मध्ये रूपांतरित करताना कोणताही अतिरिक्त बोजा दिला जाणार नाही, ही शासनाची भूमिका होती, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

     उपरोक्त गुंतागुंत आणि समस्या लक्षात घेऊन, आम्ही माननीय GST परिषदेला एक निवेदन केलेले होते. तरी  पुढील GST परिषदेच्या बैठकीत आपण कृपया हा मुद्दा मांडावा, अशी आमची विनंती आहे.

     आम्हाला खात्री आहे की अनेक राज्यांचे वित्तमंत्री हा मुद्दा उचलून धरतील, कारण ही संपूर्ण भारताची समस्या आहे, आणि उद्योगांना वाचवण्यासाठी हा कर पूर्वलक्षी प्रभावाने (retrospective effect) माफ केला जाईल, अशी आम्हास आशा आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) भूखंडांच्या पुर्नविक्री हस्तांतरणावर लावलेला   GST रद्द करणे यावर बोलताना अजितदादानी सांगितले की, या विषयावर आपण MIDC च्या संबंधित अधिकाऱ्यासोबत मुंबईत बैठक घेऊ.