शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस अ‍ॅक्ट, १९८५ (NDPS Act) अंतर्गत दिलेल्या दुर्मिळ आदेशात, खेड–राजगुरुनगर, पुणे येथील माननीय सत्र न्यायाधीशांनी हनीफ सिराज मुजावर यास गु.र.नं. २५२/२०२५ चाकण पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील आरोपी म्हणून अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. हे प्रकरण मेफेड्रोन (MD) या अंमली पदार्थाशी संबंधित आहे.
सदर गुन्हा २३.०४.२०२५ रोजी चाकण पोलीस ठाण्यात पोलीस शिपाई सुनील बाबन शिंदे यांच्या फिर्यादीवरून नोंदविण्यात आला. ए.पी.आय. गणपत धायगुडे व इतर पोलीस अधिकाऱ्यांना एका उपनिरीक्षकामार्फत गुप्त माहिती मिळाली होती की काळ्या रंगाची स्कॉर्पिओ गाडी सायकोट्रॉपिक पदार्थ घेऊन जात आहे. छाप्यात ७.३६ ग्रॅम मेफेड्रोन किंमत ₹७०,०००/- जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. गाडीचा मालक तुषार कड याला सुरुवातीस अटक करण्यात आली; परंतु नंतर त्याला इतर आरोपींनी फसविल्याचे सांगून पोलिसांनी त्याची सुटका केली. त्यानंतर पोलिसांनी निखिल मारुती कड, राहुल बालासो तोपे आणि वसीम हनीफ शेख यांना अटक करून पोलीस कोठडी व नंतर येरवडा कारागृहात रवानगी केले, तर हनीफ सिराज मुजावर याला फरार दाखवून मुख्य सूत्रधार म्हणून दाखवले व त्याच्या विरोधात लुकआउट नोटीसही काढण्यात आली.
यानंतर हनीफ सिराज मुजावर यांनी अ‍ॅड. तोसिफ शेख यांच्या मार्फत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. शेख यांनी हे ठळकपणे दाखवून दिले की, संपूर्ण प्रकरण “कटकारस्थान” या आधारावर असूनही एफआयआर किंवा चार्जशीटमध्ये संबंधित कोणतेही कलम लावलेले नाही. या मोठ्या त्रुटीमुळे सरकारी बाजूचे प्रकरण कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत ठरले.
माननीय न्यायालयाने बचाव पक्षाचे म्हणणे मान्य केले. न्यायालयाने सरकारी वकिलानं विचारल्यानंतर, त्यांनी ही मान्य केले की कटकारस्थानाशी संबंधित कोणतेही कलम लावण्यात आले नाही.
न्यायालयाने अटकपूर्व मंजूर करत आदेशात असे नमूद केले कि “चौकशीमध्ये केवळ सहआरोपीच्या जबाबावर आधारित शंका व्यक्त करण्यात आली असून त्यापलीकडे काहीच निष्पन्न झालेले नाही, तसेच योग्य कलमे लावलेली नाहीत “.
त्यामुळे न्यायालयाने असे पुढे नमूद केले की “कायद्यातील आवश्यक तरतुदी लागू न करता कोणाच्याही स्वातंत्र्यावर यांत्रिक पद्धतीने बंधने आणता येणार नाहीत “. म्हणून न्यायालयाने दि. २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी हनीफ मुजावर यांना ₹२५,०००/- च्या जामीन बाँडवर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
“हा आदेश महत्त्वपूर्ण आहे कारण NDPS Act अंतर्गत मेफेड्रोन प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीन फारच दुर्मीळपणे मंजूर केला जातो. या प्रकरणाने दाखवून दिले की चुकीची किंवा अपूर्ण कलमे लावल्याने चौकशीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.”
– अ‍ॅड. तोसिफ शेख
