केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी (2 एप्रिल) लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर केलं. या सुधारित विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाली आणि ते मंजूर झालं.
या विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 मतं मिळाली. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झालं. आता ते राज्यसभेत मांडलं जाईल.दरम्यान वक्फ दुरूस्ती विधेयकावरील मतदानाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनुपस्थित राहिल्याचे पाहायला मिळाले.
विरोधी इंडिया आघाडीनं एक दिवस आधी म्हणजे मंगळवारी (1 एप्रिल) बैठक घेत एकत्रितपणे या विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला.
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडी आणि विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी यांच्यात या विधेयकावरून एकमत नव्हतं. त्यामुळे संसदेत बहुमताच्या आधारे या विधेयकाचं भवितव्य ठरणार होतं.
तर भाजपानं मंगळवारी (1 एप्रिल) लोकसभेतील त्यांच्या खासदारांना व्हिप जारी करत बुधवारी (2 एप्रिल) सर्व खासदारांना लोकसभेत उपस्थित राहण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
वक्फ कायद्यात होऊ घातलेले प्रमुख बदल कोणते आहेत?
दुरुस्ती विधेयकाच्या ‘उद्दिष्टे आणि कारणांमध्ये’ केलेल्या ‘वक्फ’च्या व्याख्येनुसार किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करणाऱ्या आणि अशा मालमत्तेची मालकी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने दिलेली देणगी म्हणजे वक्फ होय.
प्रस्तावित दुरुस्ती कायद्यात वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून घेऊन ते अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांना दिले आहेत.
नवीन दुरुस्ती कायद्यामध्ये बोहरा मुस्लिम आणि आगाखानी मुस्लिम समुदायाला स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी दिलेली आहे.
केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसमध्ये वक्फची नोंदणी केली जाईल. वक्फची नोंदणी केंद्रीय पोर्टल आणि डेटाबेसद्वारे केली जाईल. याच पोर्टलवर वक्फच्या मालमत्तेची देखभाल करणाऱ्या मुतवल्लींना हिशोब सादर करावा लागेल. त्याचबरोबर ज्या मालमत्तांचे निव्वळ उत्पन्न 5,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी वक्फ बोर्डातील मुतवल्लींचे वार्षिक योगदान सात टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आलं आहे.
एखादी मालमत्ता ही वक्फअंतर्गत येते की नाही हे ठरवण्याचा वक्फ बोर्डाचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे.
नवीन प्रस्तावानुसार आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या त्रिसदस्यीय वक्फ लवादाची सदस्यसंख्या कमी करून दोन करण्यात आली आहे आणि या लवादाचा निर्णय अंतिम असणार नाही. या लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात 90 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे.
नवीन कायद्यात मर्यादा कायद्याची तरतूद वगळण्याची सोय करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा होतो की, 12 वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीकडे वक्फच्या जमिनींचा ताबा असेल किंवा त्याने त्यावर अतिक्रमण केलं असेल तर त्या व्यक्ती या दुरुस्ती विधेयकाच्या आधारे त्या जमिनींचे मालक होऊ शकतात.
