आमदार सुनील शेळके यांच्या उपस्थितीत ऐतिहासिक निर्णय
शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
मावळ तालुक्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात सुवर्णपान कोरणारा महत्वाचा टप्पा वडगाव मावळ येथे नोंदवला गेला. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वडगाव मावळ येथे न्यायमूर्ती, वरिष्ठ वकील व बार असोसिएशन यांची संयुक्त बैठक आमदार सुनील शंकरराव शेळके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली.
या बैठकीत नागरिकांच्या न्यायप्रवेशासाठी दीर्घकाळापासूनची उणीव भासत असलेल्या भव्य न्यायालयीन वास्तू उभारणीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. कृषी विभागाच्या जागेवर उभारण्यात येणारी ही इमारत पुढील ५० वर्षांचा विचार करून आधुनिक व अत्याधुनिक सुविधांसह बांधली जाणार आहे.
या भव्य इमारतीमुळे वडगाव मावळ व परिसरातील नागरिकांना त्वरित, सुलभ व पारदर्शक न्याय मिळविण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. विशेषत: ग्रामीण व दुर्बल घटकांनाही न्याय मिळविण्यात आत्मविश्वास निर्माण होईल, असे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले.
न्यायालयीन कामकाजात कार्यक्षमता वाढविणे, वकिलांना योग्य सुविधा उपलब्ध करणे आणि सर्वसामान्यांना न्यायालयीन वातावरणात सहज प्रवेश मिळावा हा या प्रकल्पामागील मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
या बैठकीस न्यायमूर्ती श्री. डी. के. अनभुले, श्री. आर. व्ही. हुद्दार, श्री. एस. बी. काळे, श्री. एस. एस. देशमुख, श्री. एस. जी. दुबाळे, श्री. ए. एम. विभूते, श्री. एस. पी. जाधव, श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, श्री. एस. ए. माळी, श्री. के. ए. देशपांडे, तसेच ज्येष्ठ वकील व वडगाव मावळ बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रतापराव शेलार, लीगल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. श्रीमती रंजनाताई भोसले यांच्यासह संचालक मंडळ उपस्थित होते. मावळ तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासोबतच सामाजिक न्यायप्रणाली सक्षम करण्यासाठी आमदार सुनील शेळके सतत प्रयत्नशील आहेत. न्यायालयीन इमारतीच्या उभारणीचा निर्णय हा त्यांच्या दूरदृष्टीचा व समाजाप्रती असलेल्या बांधिलकीचा ठोस पुरावा ठरतो.
त्यांच्या पुढाकारामुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी आवश्यक निधी, सुविधा व नियोजन योग्य पद्धतीने पार पडेल, अशी खात्री यावेळी व्यक्त करण्यात आली. या निमित्ताने वडगाव मावळ न्यायालयाला भविष्यातील न्यायनगरी बनविण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
या बैठकीत घेतलेला निर्णय मावळ तालुक्याच्या न्यायनगरीसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण पुणे जिल्ह्यासाठी ऐतिहासिक व दूरगामी परिणाम घडवणारा ठरणार आहे. न्यायाच्या दारी प्रत्येक नागरिक सहज पोहोचेल, अशी नवी दृष्टी या उपक्रमातून साकार होणार आहे.
