राज्यसभेत विशेष उल्लेख (लक्षवेधी) करताना डॉ. कुलकर्णी म्हणाल्या की, अनेक नागरिकांचे बोटांचे ठसे झिजल्यामुळे, डोळ्यांच्या पडद्यावरील (रेटिनल) समस्या, शारीरिक अडथळे किंवा दीर्घकालीन आजारांमुळे बायोमेट्रिक पडताळणी होत नाही. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत धान्य, जेष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या पेन्शन, आरोग्य सुविधा, अगदी बँकिंग सेवांपासूनही वंचित रहावे लागत आहे.
युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून (युआयडीएआय) ‘एक्सेप्शनल एनरोलमेंट’ आणि चेहरा ओळख (फेशियल रिकग्निशन) तसेच ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण यांसारख्या पर्यायी उपाययोजना उपलब्ध असल्या, तरी त्या प्रत्यक्ष पातळीवर प्रभावीपणे अंमलात आणल्या जात नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले. “फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांना या पर्यायांविषयी माहिती नसते किंवा ते मदत करण्यास अनुत्सुक असतात,” असेही त्या म्हणाल्या.
– पर्यायी आधार प्रमाणीकरण पद्धतींची मिशन मोडमध्ये अंमलबजावणी
– बायोमेट्रिक विसंगतीमुळे कोणताही नागरिक कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहू नये याची हमी
– जनजागृती मोहीम व तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे
– प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नेमून तातडीने सोडवणूक सुनिश्चित करणे
