शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे प्रस्तावित डीपी विरोधात आणि प्रशासना विरोधात आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात खुद्द महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे उपाध्यक्ष आमदार अण्णासाहेब बनसोडे यांनी यात भाग घेतला. पण त्यांचे निवेदन घेण्यासाठी पालिकेकडून ना आयुक्त उपस्थित होते ना कोणी दुसरे अधिकारी.
हा फक्त अण्णा बनसोडे यांचा अपमान नाही तर लोकशाहीचा अपमान झालेला आहे असे माधव पाटील म्हणाले.
त्यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत आयुक्तांवरती तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. निवेदनात पाटील म्हणतात की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावित डीपीच्या विरोधात ४९ हजार लोकांच्या हरकती आल्या आहेत. कालपर्यंत भाजप सोडून सर्वच पक्षांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आहे.
काल तर महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे उपाध्यक्ष माननीय अण्णा बनसोडे हे स्वतः डीपी विरोधी आंदोलनात सहभागी झाले होते. महानगरपालिकेमध्ये ८५०० कर्मचारी कामाला आहेत. पण त्यांचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी महापालिकेच्या आयुक्तांपासून शेवटच्या कर्मचाऱ्यापर्यंत कोणीही आले नाही. हा फक्त लोकप्रतिनिधी आमदार बनसोडे यांचा अवमान नाही तर लोकशाहीचा अवमान आणि अपमान आहे. हा पिंपरी चिंचवड शहराच्याच काय पण लोकशाही मानणाऱ्या महाराष्ट्राच्या १३ कोटी लोकांचा अपमान आहे.
तरी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांवर हक्कभंग प्रस्ताव आणून त्यांना विधानसभा उपाध्यक्षांची माफी मागण्यास सांगावे आणि त्यांचे निलंबन सुद्धा करावे ही विनंती केली.
निलंबन का ? तर पाटील म्हणतात की आम्हाला आमची लोकशाही प्यारी आहे, आयुक्तांची हुकूमशाही नाही. पण दुसऱ्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यानी अण्णा बनसोडे यांची बाजू घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या अवमानावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
