शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने सहा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा ‘आकांक्षा फाउंडेशन’ या खासगी संस्थेकडे पुढील पाच वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या उपक्रमासाठी महापालिकेच्या निधीतून ₹४० कोटी ५३ लाख ७५ हजार इतका मोठा खर्च होणार आहे.
ही बाब केवळ आर्थिकदृष्ट्या नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्याही गंभीर आहे, कारण यामुळे सार्वजनिक शिक्षणाच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया वेगाने वाढते आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात ही धोरणे अमलात आणल्यास, गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होणार असून गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मुलांना परवडणारे आणि समावेशक शिक्षण मिळणे अधिक कठीण होईल, असा इशारा आम आदमी पार्टीचे शहराध्यक्ष रवीराज काळे यांनी दिला.
यासंदर्भात काळे यांनी अतिरिक्त आयुक्त जांभळे यांना दिलेल्या निवेदनात खालील मागण्या केल्या आहेत –
1. या खासगीकरण निर्णयाला तात्काळ स्थगिती द्यावी.
2. या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
3. महापालिकेच्या निधीतूनच शासकीय शाळांमध्ये गुणवत्ता सुधारणा कराव्यात.
या निविदा प्रक्रियेत केवळ एका संस्थेकडून अर्ज प्राप्त होऊन थेट त्यालाच काम देणे ही प्रक्रिया अत्यंत संशयास्पद आहे. आम आदमी पार्टीची स्पष्ट मागणी आहे की खुली स्पर्धा आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवून नव्याने निविदा काढण्यात यावी.
सार्वजनिक शिक्षण हा मुलभूत हक्क
“महापालिकेच्या शाळा म्हणजे गरजू आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा एकमेव आधार.
खासगी संस्थांच्या ताब्यात ही शाळा देणे म्हणजे शिक्षणाचं व्यापारीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे,” असे मत श्री. काळे यांनी व्यक्त केले. याप्रसंगी यल्लाप्पा वालदोर, चंद्रमणी जावळे कुणाल वक्ते, अजय सिंग, स्वप्नील जेवळे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
सर्वसामान्य नागरिकाला परवडणारे, दर्जेदार शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आम्ही हे खासगीकरण थांबवण्यासाठी संघर्ष करणार आहोत!”
– रवीराज काळे, शहराध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, पिंपरी-चिंचवड
