समाजात पत्रकारांना योग्य न्याय मिळावा, पत्रकारांना दरमहा किमान वेतन मिळावे तसेच शासनाच्या वतीने पत्रकारांसाठी घरकुल योजना राबवावी ,पत्रकारांना किमान वेतन कायद्याचे संरक्षण मिळावे, पत्रकारांना आरोग्य विमा योजना देण्यात यावी, डिजिटल मीडिया मधील पत्रकारांना कायद्याच्या कक्षेत स्थान द्यावे अशा विविध मागणीचे निवेदन राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.याबाबत यशवंत भोसले यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
यशवंत भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या मागणी निवेदनात खालील बाबी समाविष्ट केल्या आहेत
कायम पत्रकारांच्या वेतनाशी संबंधित कायदे आणि नियम
1) पत्रकार हा श्रमिक व कामगार या व्याख्येत येत असून पत्रकारांकरिता वेतनदारांचे निर्धारण अधिनियम 1958 हा कायदा संमत झाला. हा कायदा मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधील कायमस्वरूपी पत्रकारांना लागू होत असल्याने हा कायदा त्यांना वेतनाचे नियमन करतो. या काय‌द्यानुसार सरकार वेतन मंडळाची स्थापना करते. हे मंडळ पत्रकार आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दर निश्चित करतात. कामगार मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय व भारत सरकार यांचे मुख्य सचिव याचबरोबर कामगार पत्रकार, मालक आणि स्वतंत्र सदस्य अशी वेतन मंडळाची रचना आहे. यावरील काय‌द्यानुसार पत्रकारांना श्रमिक या व्याख्येत घेऊन किमान वेतन आणि इतर लाभ मिळण्याचा हक्क आहे.
2) इ.एस.आय (E.S.I) राज्य कामगार विमा योजना 1948 या काय‌द्यानुसार या पत्रकारांना वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा मिळते. या श्रमिक पत्रकारांना जो की मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात काम करतो त्यास त्याच्या हक्कानुसार किमान वेतन काय‌द्यानुसार दरमहा रुपये 41000/-वेतन देण्यात यावे व त्यास इ.एस.आय कायदा 1948 अंतर्गत मिळणारे लाभ घेण्यासाठी देखील तो
पात्र आहे. वरील कायद्याचे फायदे मिळवण्यास मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात काम करणान्या नव्याने कामावर रुजू होणाऱ्या श्रमिक पत्रकारास लागू होतात, तसेच दर सहा महिन्याला महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता हा कायदेशीर वेतनात स्वतंत्ररित्या त्याची वाढ होत असताना या पत्रकारांना त्याचे लाभ दिले जात नाहीत. किमान वेतन व महागाई भत्ता यांचे दरावर मेट्रो सिटी असल्यास 50% रक्कम ही घर भाडे भत्ता म्हणून द्यावा अशी कायद्यात तरतूद आहे.
मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात सध्या समाजाच्या प्रश्नांवर आवाज उचलणाऱ्या त्यांच्या अन्यायावर ब्रेकिंग न्यूज करणाऱ्या मोठ मोठ्या माध्यमांना वरील कायद्याचा विसर पडला असून तरुण श्रमिक मुद्रित पत्रकारांना काही मुद्रित संस्था स्तंभ लेखनावर पैसे देतात अथवा जाहिरातीच्या कमिशनवर त्यांना राबवतात अशी माहिती देखील समोर आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये देखील नावाजलेल्या काही चॅनलने देखील आपल्या पत्रकारांना वरील किमान वेतन काय‌द्यांची अंमलबजावणी करताना अनेकदा दिसत नाहीत, बातमी मागे 40 रुपये ते 70 रुपये असे दर ठेवल्याचे देखील समजते आहे, हा किमान वेतन कायद्याचा भंग आहे, शासनाने किमान वेतन काय‌द्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या आस्थापनांवर जरब बसेल असे कायदे करण्याची आवश्यकता आहे, त्या करिता श्रमिक पत्रकार संघटीत झालेला आहे त्यास या कायद्याच्या कक्षेत घेऊन संबंधितांना आदेश द्यावेत ही विनंती.
सामाजिक पत्रकारिता किंवा नागरिक पत्रकारिता !
सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक व मुद्रीत प्रिंट मीडियात काम करणारे स्वयं पत्रकारांना कायद्याच्या कक्षेत स्थान देणे बाबत.
सोशल मीडिया व डिजिटल प्लॅटफॉर्म याचा वापर करून शहरी भागात व ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या युवा व युवती पत्रकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, ही अतिशय समाधानाची बाब असून समाजात होणाऱ्या छोट्या-मोठ्या घटना या समाज माध्यमातुन लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत विशेषता युवा पिढीला याचे जास्त आकर्षण आहे. पाच हजार नागरिकांमध्ये एक पत्रकार ही व्याख्या केल्यास समाज माध्यमातून काम करणाऱ्या या स्वयं पत्रकारास कायद्याच्या कक्षेत बसवता येऊ शकते त्या दृष्टीने पत्रकारितेतील होत असलेले क्रांतिकारक नवीन बदल डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडियातील पत्रकारांना किमान वेतन व इतर फायद्यांच्या कायद्याच्या कक्षेत घेतले आहे, तसेच या सोशल मीडिया म्हणजे सामाजिक माध्यमात व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या स्वयं पत्रकारांना संरक्षण कायद्याचे मिळणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने कायद्यात तरतूद करावयाच्या प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे सादर करत आहोत.
1) प्रमाणपत्र कोर्स
सोशल मीडिया सामाजिक माध्यमात डिजिटल प्लॅटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक व मुद्रित प्रिंट मीडियात काम करणाऱ्या स्वयं पत्रकारास स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत औ‌द्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत अथवा विद्यापीठां मार्फत सहा महिन्याचा पत्रकारितेचा दररोज किमान चार तास असा प्रमाणपत्र कोर्स द्यावा व या संस्थेमार्फत अधिकृत प्राचार्याच्या स्वाक्षरीने त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे.
2) पत्रकार ओळख पत्र
अधिकृत पत्रकारितेचा कोर्स केलेल्या पत्रकारांना शासनाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने पत्रकार म्हणून ओळखपत्र द्यावे.
3) या पत्रकारांना किमान वेतन कायद्याचे संरक्षण
शहरात अथवा ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या सामाजिक माध्यमातील या पत्रकारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कक्षेत आणून किमान वेतन दरमहा रुपये सत्तावीस हजार तसेच महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता व घर भाडे भत्ता याचे दरानुसार विविध उपक्रमांच्या जाहिराती‌द्वारे अथवा केंद्र व राज्य शासनाच्या माहिती व प्रसारण या खात्यामध्ये आर्थिक तरतूद करून अनुदानाद्वारे वेतन देण्याचा अध्यादेश काढावा.
4) आरोग्य विमा योजना
सामाजिक माध्यमात काम करणाऱ्या या स्वयं संरक्षित पत्रकारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना किमान रुपये पाच लाखापर्यंत आरोग्य विमा योजनेचे कवच देण्यात यावे, यामध्ये अपघात व सर्व प्रकारच्या रोगांवर उपचार कव्हर व्हावेत. अपघात अथवा अकाली आजाराने निधन झाल्यास किमान रुपये दहा लाख त्याचे परिवारास विम्याची रक्कम देण्याची तरतूद करावी.
5) पत्रकार घरकुल योजना
ग्रामीण व शहरी भागात काम करणाऱ्या सोशल मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या स्वयं पत्रकार, तसेच इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडियात काम करणाऱ्या कायम, मानधन, स्तंभलेखन इ. माध्यमात काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रत्येक शहरात किमान 500 चौरस फुटाचे घर मिळावे याकरिता पंतप्रधान आवास योजना, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या घरकुल योजना, गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सिडको इत्यादी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करून द्यावे व प्रमाणित केलेल्या ओळखपत्र असलेल्या कायम व या प्लॅटफॉर्मवरील स्वयं पत्रकारांना केंद्र व राज्य सरकारच्या स्तुत्य धोरणानुसारघरकुल प्रकल्प उभारून किमान 500 चौरस फुटाचे घर उपलब्ध करून द्यावे व त्यास पत्रकार निवास असे संबोधावे. महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक माध्यमातून काम करणाऱ्या समाज संरक्षणाचे काम करणाऱ्या शासनाचे व समाजाचे डोळे असणाऱ्या या पत्रकारांना त्यांचे अधिकार प्राप्त करुन देण्याकरिता व सामाजिक दृष्टीने त्यांना वरील मागण्यांची पूर्तता करून जगण्याचा हक्क प्राप्त करून दद्यावा अशी विनंती आहे, वरील मागण्यांचे विधीपूर्वक कायद्यात रूपांतर करावे
