शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र हे उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे राज्य असून सुमारे १५ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्य शासनाने आणली आहे. मोठ्या उद्योगांसोबतच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे, असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले. चाकण औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्यशासन आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
चाकण येथील उद्योगांच्या समस्यांबाबत चाकण येथे सर्व संबंधित शासकीय विभाग आणि उद्योग संघटनांसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार बाबाजी काळे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता नितीन वानखडे, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस उपायुक्त बापू बांगर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम आदींसह उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सामंत म्हणाले, चीन देशातून उद्योग बाहेर पडत असताना ते भारताकडे येत असून त्याचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला झाला आहे. मोठ्या उद्योगांबरोबरच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून मोठ्या प्रमाणा सवलती देण्यात येत असून त्याची माहिती उद्योगांनी घेऊन प्रगती करावी. गेल्या तीन वर्षात दिलेल्या सवलतींपेक्षा पुढील एकाच वर्षात ६ हजार १०० कोटी रुपयांची सवलत (इन्सेंटिव्ह) देण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी उद्योग मंत्री श्री सामंत यांनी उपस्थित उद्योग प्रतिनिधींच्या वीज, पाणी, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची स्थिती आदींबाबतच्या समस्या जाणून घेतल्या.
कामगार रुग्णालयासाठी जागेचे बैठकीतच हस्तांतरण
चाकण येथे कामगार रुग्णालय (ईएसआयसी) उभारण्यासाठी जागा मिळण्याबाबतचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले. त्यावर उद्योगमंत्री सामंत यांनी बैठक संपेपर्यंत कार्यवाही करून जागा उपलब्ध करून देण्याबद्दल निर्देश दिले. बैठक संपताच विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करून उद्योगमंत्री यांच्या हस्ते सादर जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचे पत्र संघटनेकडे सुपूर्त करण्यात आले. त्याबद्दल आमदार श्री. काळे आणि उद्योगांनी मंत्री सामंत यांना धन्यवाद दिले.
चाकण औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुरक्षेच्या उपायोजना म्हणून स्ट्रीटलाईट, सीसीटीव्ही या उपाययोजना करण्यात याव्यात असे त्यांनी सांगितले. स्ट्रीटलाईटचे काम सुरू असून विशेष बाब म्हणून सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी निधी देण्यात येईल, असेही उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या ठिकाणी १५० ट्रक उभे राहू शकतील असे ट्रक टर्मिनस आहे. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी औद्योगिक वाहतूक करणारे ट्रक या ठिकाणी उभे राहतील या दृष्टीने संघटनांनी पोलिसांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे. तसेच एमआयडीसीतील मोकळ्या जागांचे एमआयडीसी पोलीस विभाग तसेच उद्योग प्रतिनिधींनी संयुक्त सर्वेक्षण करून विकेंद्रीत स्वरूपात छोट्या छोट्या जागा शोधून २५- ३० ट्रक थांबू शकतील अशी व्यवस्था करावी. वाहतुकीला शिस्त लागेल यासाठी पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी.
सुरळीत वीज पुरवठ्याच्या अनुषंगाने महापारेषण आणि महावितरण कंपनीने समन्वयाने आवश्यक तेथे हाय टेन्शन वाहिन्या, फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर आदी नवीन पायाभूत सुविधा तसेच अस्तित्वातील सुविधांचे उन्नतीकरण, विस्तारीकरण करावे, असे निर्देशही श्री. सामंत यांनी दिले. त्यानुसार सुमारे ४२० कोटींची कामे सुरू असून ६६४ कोटी रुपयांच्या विविध कामांच्या निविदा झाल्या आहेत, असे महापारेषणच्यावतीने सांगण्यात आले. ही कामे गतीने आणि टप्प्या टप्प्याने पूर्ण करून लवकरात लवकर उद्योगांना दिलासा द्यावा. वीज यंत्रणेच्या दुरूस्तीसाठी आठवड्यात जो खंड घेण्यात येतो त्याचा सोईचा दिवस ठरविण्यासाठी महावितरण, महापारेषणने उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा. उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमावा, आदी सूचना श्री. सामंत यांनी दिल्या.
उद्योगांना सुरळीत पाणीपुरवठा होईल याची काळजी घ्यावी, असे सांगतानाच उद्योगांनीही सांडपाणी प्रक्रिया (टर्शरी ट्रीटमेंट) करून ते पिण्याव्यतिरिक्त इतर उपयोगात आणल्यास अन्य नवीन उद्योगांना पाणी देता येईल. यासाठी मोठ्या उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही सामंत यांनी केले.
वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी कायमस्वरुपी उपलब्ध असाव्यात यासाठी तीन क्रेन उपलब्ध करून देण्यात येतील. वाहतूक नियमनासाठी पोलीसांना साहाय्य करण्यासाठी वॉर्डन उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उद्योगमंत्र्यांनी केले. त्याला तात्काळ प्रतिसाद देत १० वॉर्डनची जबाबदारी घेतल्याचे पिंपरी चिंचवड येथील उद्योग संघटनेने जाहीर केले. याबाबत पोलीस विभागाने मागणी केली होती.
एमआयडीसी क्षेत्रातील रस्त्यांची दुरूस्ती गतीने करून घ्यावी. तसेच एमआयडीसी बाह्य भागातील दुरूस्तीसाठी संबंधित यंत्रणेंशी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
भामा आसखेड धरणांतर्गत बुडीत बंधाऱ्यांचे काम करण्यासाठी कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून पुढाकार घेण्याचे आवाहन आमदार श्री. काळे यांनी केले. त्याबाबत कंपन्यांनी सकारात्मक रहावे, असे आवाहन श्री. सामंत यांनी केले.
या परिसरातील रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध कामे सुरू आहेत. तसेच राज्य मंत्रीमंडळाने तळेगाव ते चाकण ४ पदरी उन्नत मार्ग आणि चाकण ते शिक्रापूर जमीनीवरील ६ पदरी मार्गाच्या ४ हजार कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने लवकरच काम सुरू होईल, असे उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीनेही आपल्या हद्दीतील रस्त्याच्या कामाची माहिती यावेळी देण्यात आली.
बैठकीस महापारेषण, महावितरण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे महानगर, प्रदेश विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
