महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग सक्रिय झालं असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांची फेररचना करा असे निर्देश काल रात्री राज्य सरकारला दिले आहेत. मागील आता दिवसापूर्वी निवडणूक आयोगाने राज्यातील
स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका चार महिन्याच्या आत घ्या असे राज्य सरकारला ठणकावले आहे. त्या काल पुन्हा एक आदेश काढला असून नियोजित निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभागांची रचना करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे स्थानिक आदेश आयोगाने राज्य सरकारला
बुधवारी दिले. तसेच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला पालिकांची प्रभाग रचना, तसेच गट आणि गणांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या म्हणजे महापालिकेच्या
निवडणुका कधी होणार? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं होतं. मात्र ६ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात सप्टेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबतची सुनावणी झाली. राज्यातील संभाजीनगरसह अनेक महापालिकेत
पाच वर्षापासून निवडणुका झाल्याच नसल्याचं आणि प्रशासक तिथे काम करत असल्याचं, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आलं. लोकशाहीसाठी हे योग्य नसल्याचंही कोर्टाच्या लक्षात आल्यानंतर कोर्टाने येत्या चार आठवड्यात निवडणुकीच्या नोटिफिकेशन्स काढण्याच्या आणि चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या निवडणुका होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ६ मे च्या आदेशानंतर ही राज्य सरकार कडून कसलीही हालचाल दिसत नसताना पुन्हा प्रभागांची फेररचना करा हा दुसरा आदेश काढल्यानंतर राज्य सरकार किती आणि कशा हालचाली करणार का पुन्हा कोणीतरी कोर्टात जाऊन पावसाचे अथवा एखादे कारण सांगून निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला खो घालणार ही येत्या काही दिवसात राज्यातील जनतेला समजणार आहे.
