आमदार जगताप यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे मांडली आयटीयन्सची व्यथा
शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड ही शहरे जागतिक स्तरावर ‘आयटी हब’ म्हणून ओळखली जातात. मात्र, याच क्षेत्रात काम करणाऱ्या आयटी अभियंत्यांची होणारी आर्थिक फसवणूक आणि कंपन्यांकडून घेतले जाणारे सक्तीचे राजीनामे यांसारख्या गंभीर समस्यांवर आता राज्य सरकार ठोस पावले उचलत आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रार निवारणासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लवकरच नवीन संहिता आणि स्वतंत्र ‘आयटी ट्रिब्युनल’ (न्यायाधिकरण) स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी आमदार शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडलेल्या प्रश्नावर दिली.
आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे (क्र. १७४२) आयटी क्षेत्रातील ज्वलंत प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये एका ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमार्फत १,००० हून अधिक फ्रेशर्स पदवीधरांची सुमारे २ लाख रुपये घेऊन फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार, मोठ्या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना दबाव टाकून राजीनामा देण्यास भाग पाडणे, आर्थिक पॅकेज न देता कामावरून काढून टाकणे आणि पीएफ तफावत यांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी आमदार म्हणाले महाराष्ट्रातील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र ‘आयटी ट्रीब्युनल’ स्थापन करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. सध्या आयटी कर्मचारी प्रामुख्याने कामगार न्यायालय किंवा औद्योगिक न्यायालय यांच्याकडे दाद मागतात. यावर अनेकदा कायदेशीर पेच निर्माण होतो. आयटी क्षेत्रातील कामाचे स्वरूप वेगळे असल्याने सामान्य कामगार न्यायालयातील प्रक्रिया अत्यंत संथ आणि गुंतागुंतीची वाटते. वेळीच त्यांना न्याय मिळत नसल्याचे आमदार जगताप म्हणाले.
आयटीयन्सच्या प्रश्नावर वेधले सभागृहाचे लक्ष
आमदार शंकर जगताप सभागृहात म्हणाले, आयटीयन्सला कायद्यांच्या संरक्षणात्मक कक्षेत समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक दुरुस्त्या करून कामाचे तास, फुल अँड फायनल सेटलमेंट, आणि पीएफ पालन यांवर योग्य नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे . कामाचे तास वाढवले जात असताना औद्योगिक विवाद अधिनियम अंतर्गत कामगार संज्ञेची आयटी क्षेत्रासाठी स्पष्ट व्याख्या नसल्याने आयटी कर्मचारी अजूनही अनेक संरक्षणात्मक कायदेशीर चौकटींच्या बाहेर आहेत. फुल अँड फायनल सेटलमेंटमध्ये होणारा विलंब, पीएफच्या तफावती, ९० दिवसांच्या नोटीस पिरीयडची सक्ती ही गंभीर समस्या आहे. यावर योग्य सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने असुरक्षित आयटीयन्सच्या तक्रारीकरिता “औद्योगिक संबंध संहिता २०२० अमलबजावणी, फास्ट-ट्रॅक लेबर कोर्ट प्रणाली किंवा आयटी ट्रायब्युनल सुरू करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याची भूमिका आमदार जगताप यांनी यावेळी स्पष्ट आहे.
स्वतंत्र कोर्टाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
आमदार शंकर जगताप यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, आयटी क्षेत्रातील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नवीन संहिता आणि कोर्ट स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. “औद्योगिक संबंध संहिता २०२० अंतर्गत नवीन कोर्ट अंतिम करण्याची कार्यवाही केंद्र स्तरावर सुरू आहे. केंद्राच्या गाईडलाईन्स प्राप्त होताच राज्य सरकार तातडीने या कायद्याचा ड्राफ्ट तयार करून ट्रिब्युनलची स्थापना करेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.आयटी कर्मचाऱ्यांना कामगार संज्ञेच्या स्पष्ट व्याख्येत आणून त्यांना कायद्याचे कवच देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
“पुणे-पिंपरी चिंचवडतील आयटी अभियंत्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध मी विधानसभेत आवाज उठवला आणि सरकारने ‘आयटी ट्रिब्युनल’ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. याचे समाधान वाटते. सक्तीचे राजीनामे, आर्थिक फसवणूक आणि कामाच्या तासांची मनमानी यांमुळे असुरक्षित असलेल्या आयटी कर्मचाऱ्यांना आता कायद्याचे भक्कम कवच मिळेल. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना येताच राज्यात हे स्वतंत्र न्यायालय तातडीने कार्यान्वित व्हावे, यासाठी माझा पाठपुरावा सुरूच राहील. आयटी क्षेत्रातील प्रत्येक तरुणाला न्याय मिळवून देणे, हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.” या निर्णयामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळणार आहे.
शंकर जगताप
आमदार, पिंपरी चिंचवड शहर
