शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
येत्या १३ डिसेंबर रोजी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार असून यामध्ये अधिकाधिक नागरिकांना सहभागी करण्याच्यादृष्टीने अद्ययावत कार्यप्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरु आहे. नागरिकांनी या लोकअदालतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
पाटील म्हणाल्या, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम.के. महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली १३ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. नागरीकांकडून या लोकअदालतीला उर्त्स्फूत प्रतिसाद मिळाला. राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये तडजोडीसाठी दाखल २ लाख ४३ हजार ४२४ प्रकरणांपैकी १ लाख २७ हजार ५४१ प्रकरणे आणि विशेष मोहिमेत १७ हजार ५६० याप्रमाणे १ लाख ४५ हजार १०१ प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढत पुणे जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे. या माध्यमातून ६६५ कोटी ४४ लाख ८१ हजार ६२१ रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले असून यामध्ये वाहन चलनाची संख्या मोठी होती. तसेच ५ ते ६ हजार प्रकरणे निकाली काढून सुमारे १ कोटी रुपयांहून अधिक दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली व २ लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे अजून प्रलंबित आहेत.
वाहनमालक, चालकांना विनाहेल्मेट दुचाकी चालविणे, सीटबेल्ट न लावता चारचाकी चालविणे, सिग्नल तोडणे, वेगमर्यादा ओलांडणे, चुकीचे पार्किंग, वाहन चालविताना मोबाइलचा वापर, विनापरवाना, विनापीयूसी वाहन चालविणे, फिटनेस प्रमाणपत्र नसणे, चुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालविणे, नंबरप्लेट नसणे या वाहतूक नियमभंगात सवलतीत दंड भरता येईल, म्हणजेच तडजोड करता येईल.
मद्यपान करुन वाहन चालविणे, अपघात करुन पळ काढणे, निष्काळजीपणे वाहन चालवून प्राणांतिक अपघातास कारणीभूत होणे, अल्पवयीन मुलाने वाहन चालविणे, अनधिकृत शर्यत, गुन्ह्यांसाठी वाहनांचा वापर, न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि अन्य राज्यातील वाहतूक नियमभंगांची चलने, अशा गंभीर स्वरुपाच्या वाहतूक नियमभंगांचा दंड लोकन्यायालयात माफ होत नाही, अशीही माहिती पाटील यांनी दिली.
लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून पक्षकारास वाहनावरील दंडामध्ये सूट मिळून वाहनावरचे चलन निघते व खटल्याचा कायदेशीर निपटारा होऊन वाहन विक्री करण्यास किंवा पुढील कार्यवाही करण्यास मदत होते. न्यायालयाकडून समन्स येणे थांबते व पक्षकाराला नोकरी, व्यवसाय सोडून न्यायालयात हजर रहावे लागत नाही. दोनशे रुपयांच्या चलनासाठी पाच हजार रुपयांच्या वकीलाच्या फी पासून सुटका होते. न्यायालयाकडून काय निर्णय होईल, शिक्षा होईल, की निर्दोष सुटका होईल, या मानसिक व शारीरीक त्रासातून पक्षकाराची सूटका होते. या सर्वातून मुक्तता म्हणजेच लोकन्यायालयातील प्रक्रिया हा उत्तम पर्याय नागरिकांसाठी असून एकाच दिवशी कायदेशीर चलन, गुन्हा, दंड यातून नागरिकांची सहज सुटका होते, असेही पाटील म्हणाल्या.
