दिनांक ८ सप्टेंबर २०२५, पुणे:- पुरोगामी अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्राच्या महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराने सर्वसामान्यांचा जीव पुरता मेटाकुटीला आला आहे.तलाठी-नायब तहसीलदार-तहसीलदार पातळीवरील भ्रष्टाचार जनतेच्या सहनशक्ती पलीकडे गेला आहे. हा केवळ आर्थिक गुन्हा नाही, तर शेतकरी, ग्रामीण आणि शहरी भागातील जनतेवर उघड अन्याय आहे. सरकारने तातडीने कारवाई केली नाही, तर स्त्यावर उतरून ‘बसप स्टाईल’ आंदोलन करू, असा इशारा प्रदेश महासचिव, पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी सोमवारी (ता.८) दिला.
महसूल विभाग हा प्रत्येक शेतकरी,ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याशी निगडित आहे. पंरतु, या विभागात सातबारा उतारा, फेरफार, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात पडताळणी, जमीन वाद यापैकी कोणतेही काम लाच न देता होत नाही, असा थेट आरोप डॉ.चलवादी यांनी केला.ग्रामीण भागात तर महसूल अधिकारी कार्यालयात दिसतच नाहीत,अशी सर्वसामान्यांची ओरड असते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, पिकविमा, पीएम किसान योजनेसारख्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी देखील दलाल आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात, ही मोठी शोकांतिका आहे.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना जनता माफ करणार नाही. हा लढा सर्वसामान्यांच्या न्यायासाठी आहे, आणि तो रस्त्यावरूनच लढला जाईल, असे डॉ.चलवादी यांनी ठामपणे सांगितले.दररोज हजारो शेतकरी महसूल कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवतात, पण अधिकारी जाणीवपूर्वक फाईल थांबवून ‘खर्च’ मागतात. दलालांचे जाळे तहसील कार्यालयातच तयार झाले आहे, असा आरोप सर्वसामान्यांकडून केला जातोय. जनतेची फसवणूक होते, शेतकरी लुटले जातात आणि सरकार डोळेझाक करून निवांत बघत आहे, अशी तीव्र टीका डॉ.चलवादी यांनी केली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनूसार २०१७ ते २०२२ दरम्यान महसूल विभागाविरोधात १२,००० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी ६०% तक्रारी या तलाठी-नायब तहसीलदार-तहसीलदार स्तरावरील आहेत. २०२१-२२ मध्येच महसूल विभागातील २८६ जणांना अटक झाली, त्यात १७२ तलाठी व ५८ नायब तहसीलदार होते. सरासरी ५०० ते ५,००० रुपयांची लाच साध्या प्रमाणपत्रांसाठी घेतली जाते, तर जमीन वादांमध्ये लाखोंची वसुली केली जाते; असा दावा डॉ.चलवादी यांनी केला.
सातबारा एकत्रिकरण करीत असतांना अर्ज करणाऱ्यांची देखील मोठी पिळवणूक होते. अपील चालवण्याचे अधिकार नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रांतअधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, विभागातील अतिरिक्त आयुक्तांना आहे. पंरतु, यांच्याकडे वर्षांनुवर्ष प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जातात. जे अपीलकर्ते मोठी रक्कम खर्च करतात त्यांच्या अपील लवकर निकाली लावली जातात, असा आरोप डॉ.चलवादी यांनी केला.
सरकारने महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करून पारदर्शक व्यवस्था आणली नाही, तर बहुजन समाज पार्टी जनतेसह रस्त्यावर उतरून तहसील कार्यालये, महसूल भवन व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा डॉ.चलवादी यांनी दिला.सर्वसामान्य, बळीराजा यांच्यासंबंधीत सर्व प्रमाणपत्र ठराविक मुदतीत न दिल्यास संबंधित अधिकार्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी यानिमित्ताने बसपने केली आहे. राज्यातील सर्वच महसुल कार्यालयातील दलाली आणि लाचखोरीवर तात्काळ अंकुश लावण्यात यावा आणि ऑनलाईल सेवा खऱ्या अर्थाने कार्यक्षम करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी डॉ.चलवादी यांनी केली आहे.
शहरातील नागरिकांचे सातबारे बरेचदा चुकवले जातात.यामाध्यमातून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. सातबारे कम्युटराईज करतांना मुद्दाम नावे, क्षेत्र चुकवले जातात. याचा मनस्ताप शहरी भागातील नागरिकांना सहन करावा लागता. शहरी भागात छोटेछोटे भूखंड खरेदी करणार्यांवर तुकडेबंदी कायदा अथवा ‘८४ क’ लावण्याचा दबाब टाकत पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप डॉ.चलवादी यांनी केला.लाच देणार्यांना यातून दिलासा दिला जातो. वतनांच्या जमिनींमध्ये मोठ्याप्रमाणात गोंधळ सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवायच भोगवटा वर्ग बदलण्याचा गैरप्रकार सुरू आहे. वरिष्ठ आणि कोर्टाच्या आदेशांना देखील अनेकवेळा केराची टोपली दाखवली जाते, असा आरोप डॉ.चलवादी यांनी केला.
