शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
डिजिटल युगात तंत्रज्ञानाने कायद्यापेक्षा वेगाने प्रगती केली असून त्याचा मोठा परिणाम तपासयंत्रणा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर झाला आहे. मागील दोन दशकांत सायबर गुन्ह्यांची हजारो प्रकरणे थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली आहेत. अशा परिस्थितीत परदेशी सर्व्हरवरून वेळेत ई-पुरावे मिळवणे, क्रिप्टो व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे, क्युआर कोड फसवणूक टाळणे आणि न्यायव्यवस्थेत एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) चा योग्य वापर करणे या तातडीच्या गरजा आहेत. त्यामुळे अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी वकिलांनी टेक्नो-सॅव्ही होणे आवश्यक असल्याचे मत सायबर सिक्युरिटी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष डॉ. हेरॉल्ड डिकोस्टा यांनी व्यक्त केले.
ते एमआयटी आर्ट, डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ लॉ’ तर्फे आयोजित “आधुनिक काळातील कायदेशीर आव्हाने : वकील व कायदेतज्ज्ञांसमोरील शैक्षणिक दृष्टीकोन” या एकदिवसीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. या वेळी बीव्हीजी इंडियाचे उपाध्यक्ष अमोल उमराणीकर, एमआयटी एडीटी विद्यापीठाच्या प्रोव्होस्ट प्रा. डॉ. सायली गणकर, लोकमान्य टिळक लॉ कॉलेजच्या प्राचार्या डॉ. केतकी दळवी, डॉ. मोहिनी सुर्यवंशी, स्कूल ऑफ लॉचे प्रा. डॉ. गोविंद राजपाल आदी उपस्थित होते.
मुख्य भाषणात डॉ. डिकोस्टा पुढे म्हणाले, “सध्या ई-मेल गैरवापर, क्युआर कोड व्यवहार फसवणूक, अनधिकृत संकेतस्थळांवरील अवैध विक्री, क्रिप्टो आणि केवायसीशी संबंधित गुन्ह्यांत वाढ झाली आहे. आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी गरजेची आहे. त्यासाठी कायदेशीर साक्षरतेसह वकील, पोलीस आणि विद्यार्थ्यांनी डिजिटल पुरावे मिळवण्याच्या पद्धती आणि सायबर फॉरेन्सिक्सचा अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे.” यासोबतच तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी वापर मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकतो; त्यामुळे त्यात संतुलन राखणेही गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एमआयटी एडीटी विद्यापीठाच्या प्रोव्होस्ट डॉ. गणकर म्हणाल्या, “एआय तंत्रज्ञान न्यायास मदत करेल; परंतु न्यायनिवाड्याचा आत्मा हा मानवी विवेकातच आहे.”
चर्चासत्राचे दुसरे सत्र ‘सामाजिक बदलांसह घटनात्मक तत्त्वांचे संतुलन’ या विषयावर पार पडले. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचे माजी अधिकारी डॉ. नागेश कुमार, ॲड. विभाकर रामतीर्थकर, डॉ. दीप्ती लेले, ॲड. विश्वास खराबे, ॲड. योगेश पवार, ॲड. मंगेश खराबे आदी तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला. त्यांनी विद्यार्थ्यांना न्यायालयीन कामकाज व भारतीय घटनेतील बदलांचा अभ्यास करण्याचे महत्त्व पटवून दिले.
कायद्याच्या शिक्षणात तंत्रज्ञान आवश्यक : डॉ. गणकर
डॉ. गणकर पुढे म्हणाल्या, “कायद्याच्या शिक्षणात तंत्रज्ञान व नैतिकता समाविष्ट करणे ही काळाची गरज आहे. त्याचसाठी एमआयटी एडीटी स्कूल ऑफ लॉने बीबीए एलएलबी (इंटीग्रेटेड), एलएलएम, एलएलबी यांसारखे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेच लेबर वेलफेअरमधील डिप्लोमा अभ्यासक्रमात आधुनिक तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, फॉरेन्सिक आणि एआय टूल्स यांसारखे विषय समाविष्ट केले आहेत. हे अभ्यासक्रम एचआर मॅनेजर्स, आयटी कर्मचारी, डॉक्टर्स तसेच स्वतःचा व्यवसाय करणाऱ्या उद्योजकांना बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत चालण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.” त्यांनी पुढे आवाहन केले की, “विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊन तंत्रज्ञानासोबत चालण्याचा संकल्प करावा.”
वकिली पेशाचे उज्वल भविष्य
याप्रसंगी डॉ. केतकी चितळे यांनी वास्तवदर्शी विचार मांडले. त्या म्हणाल्या, “अलीकडेच संशोधकांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृत्रिम गर्भाशय तयार केल्याची बातमी आली. त्यामुळे पुनरुत्पादनासाठी स्त्रियांची आवश्यकता राहणार नाही. ही गोष्ट प्रथमदर्शनी कितीही आकर्षक वाटली तरी त्यातून अनेक कायदेशीर पेच निर्माण होतील. म्हणून, एकीकडे तंत्रज्ञानामुळे नवनवीन संशोधन होत असताना दुसरीकडे कायदेतज्ज्ञांची, म्हणजेच वकिलांची, गरज मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे वकिली पेशाची मागणी भविष्यात प्रचंड वाढेल.”
