मनोज जरांगे पाटील हे कुणबी जातप्रमाणपत्रांसह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावं ही मागणी घेऊन मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. आज (२ सप्टेंबर) त्यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे. हा दिवस अनेक घडामोडींनी भरलेला होता. या आंदोलनाविरोधातील याचिकेवर दुपारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पाठोपाठ राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी महत्त्वाचे निर्णय घेतले.उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे आणि राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. “तुम्हाला आझाद मैदानात केवळ २४ तास उपोषणाला बसण्याची परवानगी दिली होती. तरी तुम्ही कोणत्या अधिकाराने गेल्या चार दिवसांपासून तिथे बसला आहात?” असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने जरांगेंच्या वकिलांसमोर उपस्थित केला. त्यावर जरांगे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे उद्या सकाळपर्यंतची मुदत मागितली होती. ही विनंती मान्य करत उच्च न्यायालयाने सदर सुनावणी बुधवारी (३ सप्टेंबर) सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब केली आहे.दुसऱ्या बाजूला, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील व उपसमितीतील इतर सदस्यांनी आझाद मैदानात उपोषणस्थळी जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेला आदेश जरांगे यांनी सर्व आंदोलकांसमोर वाचून दाखवला.हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीस राज्य सरकारची मान्यताहैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीस महायुती सरकारने मान्यता दिली असल्याचं जरांगे यांनी जाहीर केलं. यावर विखे पाटील म्हणाले, “सरकारचा प्रस्ताव आंदोलकांना मान्य झाला की आम्ही त्याची शासकीय अधिसूचना काढू.” यावर जरांगे पाटील म्हणाले, “तुम्ही अधिसूचना काढा आम्ही रात्री नऊ वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करतो. त्यानंतर तुम्ही आम्हाला मुंबईत थांबा म्हणालात तरी आम्ही थांबणार नाही. आम्ही गुलाल उधळून निघून जाणार.”
मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत शासन निर्णय जारीमराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन सुरू केलं होतं. मुंबईच्या आझाद मैदानावर त्यांचं आंदोलन सुरू होतं. आज आंदोलनाचा पाचवा दिवस होता. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील लाखो मराठा आंदोलक सहभागी झाले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या जवळपास सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण सोडलं आहे. दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय सरकारने जारी केला आहे.
