spot_img
spot_img
spot_img

यशदाच्या ‘जमीन व्यवस्थापन उत्कृष्टता केंद्रा’चा तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

पुणे : यशदाच्या ‘जमीन व्यवस्थापन उत्कृष्टता केंद्रा’मार्फत दि. २६ ते २८ मार्च या कालावधीमध्ये प्रथमतःच आयोजित केलेल्या जमीन व्यवस्थापनाशी संबंधित विशेष प्रशिक्षण वर्गास भरघोस प्रतिसाद दिसून आला.
महाराष्ट्र शासनाच्या ‘यशदा’ या सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थेमध्ये ‘जमीन व्यवस्थापन उत्कृष्टता केंद्र’ गत वर्षी स्थापन करण्यात आले आहे.
सदर प्रशिक्षण वर्ग शासनाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह खाजगी व्यक्तींना देखील खुला ठेवण्यात आला होता. या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये जमिनींचे अभिलेख, जमीन मोजणी, रिमोट सेंसिंग तंत्रज्ञान, जमिनीचे अभिलेख डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याचे प्रकल्प, नोंदणी प्रक्रिया व स्टॅम्प ड्युटीबाबत तरतुदी, जमिनीशी संबंधित विविध समस्या तसेच वाद सोडविण्याचे विविध संस्थात्मक मार्ग यांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
प्रथमतःच आयोजित केलेल्या या प्रशिक्षण वर्गास खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांचे विशेषतः रियल इस्टेट कंपन्यांचे प्रतिनिधी, भारत सरकारच्या माझगाव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांचे प्रतिनिधी, शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी, विधी व्यावसायिक, व्हॅल्यूयर्स व विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला.
प्रशिक्षण कार्यक्रमात बोलताना यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधान्शु यांनी राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील जमिनींशी संबंधित डिजिटायजेशच्या सर्व उपक्रमांची माहिती दिली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व विविध डेटाबेसचे इंटिग्रेशन हे जमीन व्यवस्थापनाचे भविष्य असल्याचे सांगितले.
प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे सत्र संचालक शेखर गायकवाड यांनी जमिनींचा हजारो वर्षांचा इतिहास, विविध जमिनींच्या वादातील खटले व कारणे, त्याबाबत सामान्य लोकांनी कोणती अचूक माहिती घेतली पाहिजे याबाबत चर्चासत्रात माहिती दिली.
या प्रशिक्षण चर्चासत्रात श्री निरंजन सुधान्शु, श्री चोक्कलिंगम, श्री शेखर गायकवाड,श्रीमती सरिता नरके, श्री शाम खामकर, श्री सुहास मापारी, श्री श्रीकांत कुरुलकर, श्री अविनाश पाटील, श्री महेश सिंघल, श्री प्रल्हाद कचरे, श्री बाळासाहेब काळे यांनी विविध विषयांबाबत माहिती दिली.
‘जमीन व्यवस्थापन उत्कृष्टता केंद्र’ हे केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधने विभागामार्फत स्थापन करण्यात आले असून त्याचा उद्देश पश्चिम भारतातील राज्यांना जमीन विषयक प्रश्नांबाबत मार्गदर्शन करणे हे आहे.

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!