पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या वतीने उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदन

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे पुणे येथे कार्यक्रमा निमित्त आले असता पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या वतीने कुदळवाडी, चिखली येथील लघुउद्योजकांसाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके मार्फत औद्योगिक पार्क बनवून उद्योजकांचे पुनर्वसन करून उद्योजकांना महानगरपालिका व महाराष्ट्र शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळावी. तसेच महानगरपालिका, औद्योगिक विकास महामंडळ, महावितरण व पोलिस विभागाविषयी येणाऱ्या विविध समस्याचे निवेदन दिले. यावेळेस त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश दिले की, संबंधित विषयाचे निराकरण करण्यासाठी त्वरित बैठक घेण्यात यावी. या प्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे व संचालक संजय सातव उपस्थित होते.

पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात कुदळवाडी चिखली हा परिसर समाविष्ट असून या परिसरात मोठ्याप्रमाणवर लहान मोठे लघुउद्योजक आपले व्यवसाय करून मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्माण करून कामगारांचा व आपला उदरनिर्वाह करत होते. परंतु पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने अचानकपणे बांधकाम निष्कासन कारवाई करण्याकरिता या परिसरात दहशतवादी व रोहिग्यांचे वास्तव्य आहे. तसेच या ठिकाणापासून नदी प्रदूषण होत आहे असे भासवून बांधकाम निष्कासन कारवाई करण्यात आली. परंतु या ठिकाणी जवळपास सर्वच उद्योग हे इंजिनिअरिंगची कामे करत होते. यांचे पासून कोणत्याही प्रकारचे नदी प्रदूषण होत नव्हते, तसेच या ठिकाणी कोणीही दहशतवादी किंवा रोहीगा सापडलेला नाही.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने 12 जानेवारी 2025 पासून सदर बांधकामे 15 दिवसाची नोटिस मुदत देऊन स्वत: काढून घेण्यास सांगितले होते, परंतु इतक्या कमी वेळेत एवढा मोठा सेटअप हलविणे शक्य नव्हते.

दि. 8 फेब्रुवारी 2025 पासून सकाळी 6 वाजता सरसकट कारवाई चालू करण्यात आली. त्यामध्ये त्यांनी कंपनीमधील CNC, VMC मशीन, इतर मशीन, ऑफिस मधील रेकॉर्ड देखील काढून

घेण्यास वेळ दिला नाही. वरील सर्व मशीनवर शॉपचा राडारोडा टाकून मशिनचे नुकसान करण्यात आले.

सदर वरील परिसरातील लघुउद्योजक हे गेली 25 ते 30 वर्षापासून ग्रामपंचायत काळापासून ग्रामपंचयातीचा रितसर परवाना घेऊन उद्योग व्यवसाय करत होते. महापालिकेने केलेल्या कारवाईमुळे सदर परिसरातील उद्योजकांचे व कामगारांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. कामगार बेकार झाले. उद्योजकांचे आर्थिक गणित कोलंमडून पडले आहे. उद्योजक देशोधडीला लागलेला आहे. उद्योजकाचे मानसिक संतुलन बिघडलेले आहे. त्याने घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते तो वेळेवर देऊ शकत नाही.

पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात औद्योगिक महामंडळाच्या जागाच शिल्लक नाहीत तसेच जागेचे रेट हे गगनाला भिडलेले आहेत. त्यामुळे या परिसरात लघुउद्योजकाना जागा घेणे आता तरी शक्य नाही. चाकण परिसरात देखील कामगार मिळने मुश्किल होत आहे तसेच वाहतुकीचा प्रश्न देखील उद्भवत आहे.

वरील परिसरातील जागा या उद्योजकांच्या स्वत:च्या मालकीच्या असून त्यावर महानगरपालिकेनी केलेली बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याची कारवाई ही फार अन्यायकारक झालेली आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने उद्योजकांच्या ७/१२ उताऱ्यावर असणारी जेवढी जागा आहे तेवढी औद्योगिक विकसित झोन निर्माण करून याच विकसित जागेत औद्योगिक पार्क करून बांधकाम सी. इ. पी. टी., एस. टी. पी. प्लांट, रोड, ड्रेनेज, एम. एस. इ. बी. पावर, पथदिवे, सहित तयार करून देणे.

कुदळवाडी, चिखली येथे झालेल्या निष्कासन कारवाई नंतर तेथील जागा मालकाना जागा विकासीत करण्यासाठी जमीन मोजणी करण्यासाठी अर्ज स्वीकारले जात नाही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व भूमी अभिलेख यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे तो दूर करून जमीन मालकांना जागा विकसित करण्यासाठी महानगरपालिकेने सर्व मदत करावी.

तरी महानगरपालिकेने वरील परिसरात औद्योगिक पार्क बनवून उद्योजकांचे पुनर्वसन करून उद्योजकाचे झालेले आर्थिक नुकसान हे महानगरपालिकेने व राज्य शासनाने भरपाई करून द्यावे.

पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात लघुउद्योजकांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, औद्योगिक विकास महामंडळ, महावितरण व पोलिस विभागा विषयी येणाऱ्या समस्या खालीलप्रमाणे.

अ) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका :-

१) उद्योजकाना देण्यात आलेल्या सर्व LBT नोटीसा रद्द करणेबाबत.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांना LBT ची बाकी नसलेली रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या नोटीसा पाठविलेल्या आहेत. त्यामुळे सध्या वाढलेल्या कच्च्या मालाच्या किमंती, वाढलेला वीजदर, लेबर तुटवडा, काम केल्यानंतर कामाचे बिल वेळेवर न मिळणे इ. कारणाने हैराण झालेल्या उद्योजकांना आता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पाठविलेल्या LBT च्या नोटीसीमुळे अगोदरच मेटाकुटीला आलेला उद्योजक हा आता पूर्णपणे नेस्तानाबूत होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने LBT लावल्यानंतर उद्योजकांनी महानगरपालिकेने मागितलेली सर्व कागदपत्र देऊन सुद्धा आता हा पेपर द्या तो पेपर द्या सर्व पेपरची वेळेवर पूर्तता करा अशा नोटीसा बजावलेल्या आहेत. LBT बंद झाली त्याच वेळेस उद्योजकांकडून सर्व रक्कमेची वसुली केलेली असतांना देखील महापालिकेने LBT च्या नोटीसा काढून उद्योजकांत भीतीचे वातावरण तयार केले आहे. जर उद्योजकांकडे LBT रक्कमेची बाकी होती तर आतापर्यत महापालिकेने तशी कल्पना द्यायला हवी होती परंतु तसे काही केले नाही आणि आता LBT रक्कम आणि त्यावर शंभर टक्के व्याज व त्यावर शास्तीची रक्कम लावून LBT ची बिले दिली आहेत.

२) टी २०१ पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत :-

निवासी भागातील लघु उद्योगाचे औद्योगिक परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेने एम.आय.डी.सी.कडून १९९२ मध्ये टी-२०१ हा भूखंड घेऊन प्रकल्प चालू केला होता. २५ वर्षा नंतर सदर प्रकल्प बऱ्याच प्रमाणात पूर्ण झाला असून सदर प्रकल्पात गाळा घेण्यासाठी १४४ उद्योजकांनी २००६ मध्ये पालिकेच्या आदेशानुसार निविदा फी व बुकिंग रक्कम असे रु.३०,०००/- पालिकेकडे जमा केले अहेत..सुरवातीला सदर गाळ्याचा दर १०००/- रु.प्रती चौ.फुट ठरला होता त्यानंतर रु.१७८४/- प्रती चौ.फुट दर ठरला होता .परंतु पालिकेने नंतर रु.५६००/- प्रती.चौ.फुट दर ठरवला हा दर उद्योजकांना परवडणारा नाही त्यावर नगरपालिकेने गाळे बांधून उद्योगांना भाडे तत्वावर द्यावे व भाड्याचा दर रु.६ ते ७ असावा अशी सूचना पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटने मांडली होती १७८४ रु,ने गाळे उद्योजकांना विकत द्यावे किवा भाडेदर निश्चित करुन गाळे वाटप प्रक्रिया निश्चित करावी असे मागील बैठकीत ठरले होते, परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही सदर बैठीमध्ये १ महिन्यात ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु त्याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही पालिकेने केलेली नाही तरी गाळे वाटपची प्रक्रिया लवकर चालू करावी.

३) सी.इ.टी.पी.प्लांट व घातक कचरा विल्हेवाट लावणेबाबत :-

पिंपरी चिंचवड औद्योगिक (MIDC) परिसरात भुयारी गटार योजना राबवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटना २००४ पासून पाठ पुरावा करत असून ,महानगरपालिका मिळकत करात ४% मलनिस्सा:रण कर आकारते मात्र सुविधा देत नाही. २०१३ मध्ये सी.इ.टी.पी.प्लांट साठी एम.आय.डी.सी.ने पालिकेला जागा दिली होती, परंतु अद्याप सी.इ.टी.पी.प्लांट उभारणी झालेली नाही. CETP प्लांटची जागा SPV च्या ताब्यात मिळाली आहे. तरी सदर प्रकल्पाचा खर्च हा पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, MIDC, व MPCB( महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ) आणि राज्य सरकारने उचलावा.

औद्योगिक परिसरातील घातक कचरा गोळा करण्याची व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एक प्लांट आपल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने तयार करावा जेणे करून घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लवकरात लवकर लागली जाईल.

४) औद्योगिक परिसरातील रस्ते व भुयारी गटर :-

एम.आय.डी.सी.,पेठ क्रमांक ७ आणि १० MIDC औद्योगिक परिसर कुदळवाडी, चिखली, तळवडे इ. औद्योगिक परिसरातील अंतर्गत रस्ते अत्यंत खराब झालेले असून अनेक ठिकाणी फक्त खडी टाकली आहे. औद्योगिक परिसरातील रस्त्याचे तातडीने डांबरीकरण करावे .

पिंपरी चिंचवड औद्योगिक (MIDC) परिसरात भुयारी गटार योजना राबवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटना २००४ पासून पाठ पुरावा करत असून, महानगरपालिका मिळकत करात ४% मलनिस्सा:रण कर आकारते मात्र सुविधा देत नाही.

ब) औद्योगिक विकास महामंडळ :-

१) MSEDCL ची सहा नवीन सबस्टेशन उभारणीसाठी MIDC मध्ये महावितरणला भूखंड

उपलब्ध करून देणेबाबत. :-

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील औद्योगिक परिसरात अखंडित वीजपुरवठा व ब्रेकडाऊन कमी करण्यासाठी नवीन सबस्टेशनची अत्यंत आवश्यकता असून पुढील विभागामध्ये उभारणी करावी. भोसरी MIDC-३, तळवडे-१, पिंपरी H ब्लॉक १, चिंचवड D I ब्लॉक १ अशी उभारणी करण्यासाठी महावितरणला भूखंड उपलब्ध करून देण्यात यावेत.

२) वाढत्या अनाधिकृत झोपडपट्टी व वाढती अनाधिकृत भंगार दुकाने :-

पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात एम आय.डी.सी च्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या अनाधिकृत झोपडपट्टीची संख्या वाढत आहे. नवीन उद्योगासाठी जागा उपलब्ध नाही, मात्र झोपडपट्टी वाढत आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवावे.

तसेच या अनाधिकृत झोपडपट्टीमुळे भंगाराची अनाधिकृत दुकाने MIDC च्या मोकळ्या जागेवर किंवा रस्त्याच्या कडेला मोकळ्या जागेत थाटली आहेत. त्यांची संख्या देखील वाढत आहेत, त्यामुळे औद्योगिक परिसरात चोऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. या करिता सदर अनाधिकृत भंगार दुकाने कायमस्वरूपी त्वरित बंद करावी.

३) नाला अतिक्रमण :-

पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील नैसर्गिक नाल्यावरती काही समाज माध्यमातील व्यक्तीनी नैसर्गिक नाले बुजवून व त्यावरती अनाधिकृत बांधकामे करून सदर नाल्याचे नैसर्गिक प्रवाह बदलले आहेत. अशा अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई करून नाल्याला नैसर्गिक रूप प्राप्त करून द्यावे.

4) संघटना ऑफिससाठी भूखंड तसेच वृक्ष लागवड व संवर्धनासाठी भोसरी, चिंचवड, पिंपरी येथे भूखंड उपलब्ध करणेबाबत :-

पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेला औद्योगिक परिसरात ऑफिस व कामगार प्रशिक्षणाकरिता 300 ते 500 चौ.मीटर चा भूखंड विना मोबदला उपलब्ध करून द्यावा.

पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेला औद्योगिक परिसरात वृक्ष लागवड व वृक्षांच्या संवर्धनासाठी कमीत कमी २००० चौ. मी. चा एक भूखंड भोसरी, चिंचवड, पिंपरी उपलब्ध करून देण्यात यावा.

क) महावितरण :-

१) नवीन सबस्टेशनसाठी भूखंड उपलब्ध करणे. :-

पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात सहा नवीन सबस्टेशनची उभारणी करावी,

त्यापैकी भोसरी MIDC मध्ये -३, कुदळवाडी-१, तळवडे-१ व सेक्टर ७ आणि १०

मध्ये -१. यापैकी कुदळवाडी, तळवडे, व सेक्टर ७ आणि १०, पिंपरी, एच ब्लॉक साठी

महापालिकेने जागा उपलब्ध करून द्यावी.

2) औद्योगिक परिसराकरिता नवीन DPR बनविणे व वीज वहन यंत्रणा बदलणेबाबत.:-

महावितरणच्या पिंपरी चिंचवड औद्योगिक विभागासाठी मंजूर झालेला DPR कार्यान्वित करणे व नवीन DPR साठी पाठपुरावा करणे.

पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरामध्ये वीज वहन यंत्रणा ५० वर्षे जुनी व अपुरी झाली हे व आहे त्या वीज वहन यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे, त्यामध्ये सुधारणा करून अद्ययावत करणे जरुरीचे आहे. जुन्या वीज वहन यंत्रणेमुळे सतत खंडित विजपुरवठ्याला उद्योजकांना तोंड द्यावे लागत आहे व प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे व त्यामुळे महावितरणचा महसूल देखील कमी झाला आहे.

3) इंद्रायणीनगर, सेंच्युरी एन्का व टाटा सबस्टेशनमध्ये 100 MV चे ट्रान्सफॉर्मर बसविणे बाबत.:-

इंद्रायणीनगर, सेंच्युरी एन्का व टाटा सबस्टेशनमध्ये 50 MV चे ट्रान्सफॉर्मर काढून त्या ठिकाणी 100 MV चे ट्रान्सफॉर्मर बसविणे.

ड) पोलिस विभाग :-

१) अनाधिकृत माथाडी कामगार संघटना बाबत : – तसेच वरील औद्योगिक परिसरात स्वयंघोषित अनधिकृत माथाडी कामगार संघटना या त्यांचे कामगार कामावर ठेवा व प्रोटेक्शन मनी देण्यासाठी उद्योजकांना नाहक त्रास देत असतात. कंपनीमध्ये चोरी व इतर त्रास होईल या भीतीने उद्योजक तक्रार करण्यास पुढे येत नाही.

२. कायमस्वरूपी पोलीस गस्ती पथकाबाबत : –

सन २०१३ मध्ये पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेने प्रायोगिक तत्वावर गस्ती पथक योजना राबवली होती. त्यावेळेस चोऱ्यांचे प्रमाण देखील कमी झाले होते. परंतु आर्थिक कारणांमुळे सदर योजना बंद करावी लागली. तरी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये उद्योजकांना अशी योजना राबविणे शक्य होणार नसल्याकारणाने हीच योजना पोलीस स्टेशन मार्फत राबवावी.