शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
ऑटो-टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन आणि महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत तसेच इतर संघटनांच्या वतीने डॉ. बाबा कांबळे यांनी ओला, उबेर, रॅपिडो यासारख्या भांडवलदार कंपन्यांच्या बेकायदेशीर व्यवसायाविरोधात कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या कंपन्या कोणत्याही शासकीय परवानगीशिवाय, मोबाईल ॲप्लिकेशन्सद्वारे बेकायदेशीररित्या प्रवासी वाहतूक करत असून, यामुळे सरकारचे हजारो कोटींचे कर बुडत आहेत. याशिवाय, या कंपन्या ऑटो-टॅक्सी आणि कॅब चालक-मालकांची आर्थिक पिळवणूक करत असल्याचा गंभीर आरोप आहे.
माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने उबेर कंपनीच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर तात्पुरता दिलासा देताना, या कंपन्यांविरोधातील कथित बेकायदेशीर आणि हिंसक कृतींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. उबेरने एका दिवसात अंतरिम आदेश मिळवल्याबद्दल डॉ. बाबा कांबळे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. याचिकेत उबेरने असा दावा केला आहे की, त्यांच्या चालक-भागीदारांना धमक्या दिल्या जात आहेत, त्यांच्यावर शारीरिक हल्ले होत आहेत, तसेच त्यांना ॲप बंद करण्यास जबरदस्ती केली जात आहे. यामुळे त्यांचा व्यवसाय सततच्या अडथळ्यांना सामोरे जात आहे, चालक-भागीदार आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे, तसेच दररोज आर्थिक नुकसान होत आहे. याचिकेत असेही नमूद आहे की, जर प्रतिवादींना (विरोधकांना) नोटीस दिली तर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते आणि हिंसाचार, धमक्या व सार्वजनिक अराजकता वाढू शकते.
डॉ. बाबा कांबळे यांनी सांगितले की, आम्ही संवैधानिक आणि कायदेशीर मार्गाने हा लढा लढत आहोत. यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र सरकार, आरटीओ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारसोबत चर्चा आणि वाटाघाटी सुरू असताना, काही संघटनांनी बेकायदेशीरपणे संप पुकारून कायदेशीर मार्गात अडथळा निर्माण केला आहे. डॉ. बाबा कांबळे यांनी या संघटनांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी बेकायदेशीर मार्ग सोडून आमच्या कायदेशीर लढ्यात सहभागी व्हावे. सर्वांनी एकजुटीने कायदेशीर पद्धतीने हा संघर्ष पुढे न्यावा.
डॉ. बाबा कांबळे यांनी ऑटो-टॅक्सी आणि कॅब चालक-मालकांना घाबरून न जाता, कायदेशीर लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले की, काही संघटनांच्या चुकीच्या मार्गामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन, कायदेशीर मार्गाने या भांडवलदार कंपन्यांविरोधात लढा देण्याची गरज आहे.
ऑटो-टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन आणि महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत यांच्या वतीने हा लढा कायदेशीर मार्गाने पुढे नेण्याचा संकल्प आहे. सर्व चालक-मालकांना या लढ्यात सहभागी होऊन एकजुटीने या बेकायदेशीर व्यवसायाविरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
