माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने माहे ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुधारित आकृतीबंध राज्य शासनाकडे पाठविला असून त्यास अद्यापदेखील मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेतील सर्व विभागातील एकूण ४ हजार ७८४ जागा रिक्त आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये बीट निरीक्षक व फायरमन व इतर अशा ५३६ जागांची भरती महापालिकेच्या वतीने करण्यात आली होती. परंतु, या प्रक्रियेमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना संधी मिळाल्याचे दिसून येत नाही त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने सादर केलेल्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देत महापालिका नोकर भरतीमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्याची मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे ई मेल द्वारे केली आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना वाघेरे म्हणाले कि,वास्तविक पाहता पिंपरी चिंचवड शहराच्या विकासामध्ये येथील स्थानिक भूमिपुत्रांनी मोठ्या प्रमाणावर त्याग केलेला आहे, १९६०-७० च्या दशकात औद्योगिक क्षेत्र उभारण्यासाठी एमआयडीसी, लष्कराचे प्रकल्प, मिलेट्री डेअरी फार्म, एच. ए. कंपनी अश्या अनेक प्रकल्पांसाठी शेकडो स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपली उपजाऊ शेतीची जमीन सरकारला दिली असून पुणे – मुंबई महामार्ग, पिंपरी इंडस्ट्रियल बेल्ट वाढीसाठी देखील अनेक गावे विस्थापित झाली. पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, भोसरी, तळवडे यासारखी अनेक गावे आता शहराचा भाग बनली, पण मूळ रहिवाशांची ओळख धूसर झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्या, उद्योग आणि शिक्षणाच्या कमी संधी मिळाल्या आहेत. रोजगारासाठी अनेकांना हलकी, अस्थायी कामे स्वीकारावी लागत आहेत.
महापालिकेकडे सद्यस्थितीला एकूण ६ हजार ७८४ पदांवर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरथ असून ४ हजार ७७६ जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागांवर किमान ५० टक्के जागा स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी आरक्षित ठेवल्यास स्थानिक भूमिपुत्रांनी शहराच्या विकासासाठी केलेल्या त्यागासाठी त्यांना न्याय मिळणार आहे. आज पिंपरी-चिंचवड हा देशातील एक प्रमुख औद्योगिक शहर म्हणून ओळखला जातो परंतु, यामागे स्थानिकांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या त्यागाचे पाठबळ आहे. आजपर्यंत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि संघटनांनी भूमिपुत्र हक्कासाठी लढा दिला, जो आजही सुरू आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास हा फक्त पायाभूत सुविधा, उद्योगधंदे आणि नागरी विस्तार यापुरताच मर्यादित नाही. तो स्थानिक भूमिपुत्रांच्या त्याग, विस्थापन, आणि सामाजिक बदलांच्या आधारावर उभा राहिलेला आहे. आजही त्यांचा सहभाग आणि सन्मान जपणे ही सामाजिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी आहे. आपण महापालिकेच्या वतीने राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देत स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून द्यावा अशी आग्रही मागणी वाघेरे यांनी निवेदनामध्ये केली आहे.
