आ. अमित गोरखे यांनी पावसाळी अधिवेशन गाजवले; पत्रकार परिषदेत दिली माहिती !

शबनम न्यूज | प्रतिनिधी

महाराष्ट्र विधान परिषद आणि विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच संपले यंदाचे अधिवेशन अनेक कारणांनी गाजले, या पावसाळी अधिवेशनात पिंपरी चिंचवड शहरातील विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध प्रश्नांवर लक्षवेधी सूचना तारांकित प्रश्न आणि अनेक मुद्दे मांडले त्यांच्या प्रश्नांना सकारात्मकता मिळाल्याचे पहावयास मिळाले याबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत अमित गोरखे यांनी माहिती दिली.या पत्रकार परिषदेत पिंपरी चिंचवड शहर भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, महिला आघाडीच्या शहराध्यक्ष माजी नगरसेविका सुजाता पलांडे, माजी नगरसेवक शितल शिंदे, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, माजी नगरसेवक मोरेश्वर शेंडगे, माजी नगरसेवक राजदुर्गे,माजी नगर सेवक राजेश पिल्ले यांच्या सह भाजप चे अनेक पदाधिकारी.कार्यकर्ते , मोठ्या संख्येने हजार होते.

या पत्रकार परिषदेत आमदार अमित गोरखे यांनी पुढील प्रश्न पावसाळी अधिवेशनातं मांडले - 

पिंपरी-चिंचवडचा विकास आराखडा रद्द करा

राखडा जाहीर झाला. हा मुद्दा मांडला. नागरिक प्रशासकीय राजवटीत डीपी अर्थात विकास आराखडा आणि लोकप्रतिनिधींचा सहभाग न घेता आरखडा बनविला.

डीपी म्हणजे बिल्डर लॉबीच्या हिताचा कट आहे, असे माझे स्पष्ट मत होते. यासाठी लोकसंख्या आणि मोकळ्या जागांचे सूत्र वापरले. ते अन्यायकारक होते. खासगी जमिनीवर आरक्षणे टाकली. पर्यावरणदृष्ट्या घातक नियोजन आणि गंभीर बाब म्हणजे राहती घरे आणि इमारतीवर आरक्षण, टेकड्यांवर लोकवस्ती दाखवली गेली. त्यामुळे डीपी रद्द करावा अशी मागणी केली.

मंत्री माधुरी मिसाळ यांचे उत्तरः हरकतींवर सुनावणी झाल्यावर नियोजन विभाग दुरुस्ती सुचवेल. त्यानंतर अंतिम अहवाल शासनाला पाठवला जाईल. शासनालाही दुरुस्ती करण्याचे अधिकार आहेत. यावर मुख्यमंत्री तसेच नगरविकास मंत्र्यांकडे बैठक लावणार आहे. आराखडा योग्य नसेल तर मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेतील.

निकृष्ट दर्जाचा पूल कोसळल्यावर ठेकेदार काळ्या यादीत टाका (अहिल्यानगर, कर्जत)

अहिल्यानगर, कर्जत येथील २०१२-१३ मध्ये बांधलेला पूल अवघ्या १२ वर्षांत कोसळला. यावर लक्षवेधी मांडली. कर्जत तालुक्यातील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत बांधलेल्या मौजे खेड-मानेवाडी ते शिंपोरा रस्त्यावरील नांदणी नदीवरील पूल २५ मे, २०२५ रोजी झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे वाहून गेला. अवघ्या १२ वर्षांपूर्वी बांधला होता. इतक्या कमी कालावधीत पूल कोसळल्याने त्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे उत्तरः या प्रकरणात चौकशी अहवाल सादर झाला असून त्यात तफावत असल्याने पुनर्चेकशी होणार आहे. तोपर्यंत संबंधित ठेकेदारावर तातडीने कारवाई केली जाईल आणि काळ्या यादीत टाकले जाईल. दोषी अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाईल.

धर्मांतर करून अनुसूचित जाती आरक्षणाचे लाभ घेणाऱ्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करावे

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा गैरवापर करणाऱ्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करावे धर्मांतर करून अनुसूचित जातीचे आरक्षणाचे लाभ घेत असलेल्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये, धर्मांतरित व्यक्तींना एससी प्रमाणपत्र देऊ नये यावर आवाज उठवला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तरः हिंदू, बौद्ध आणि शीख या धर्मांव्यतिरिक्त धर्मांतर केलेल्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही. जर इतर कोणत्याही धर्मात गेल्यावर कोणी एससी प्रमाणपत्र घेतले असेल, तर ते रद्द केले जाईल. शासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ नोव्हेंबर २००४ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी कडकपणे करेल.

पीएमपी बसमध्ये प्राथमिक सुरक्षा साधनांची कमतरता

पीएमपीला आग लागल्यास किंवा अपघात झाल्यास प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. दररोज हजारो नागरिक या बससेवेचा वापर करत असून, अपघात अथवा आणीबाणीच्या प्रसंगी प्रवाशांना तत्काळ वैद्यकीय सेवा किंवा आग लागल्यास सुरक्षेची हमी मिळावी, यासाठी प्रत्येक बसमध्ये प्रथमोपचार पेटी आणि अग्निशामक यंत्रणा असणे अत्यावश्यक आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उत्तरः पीएपी बसमध्ये आवश्यक सुरक्षासाधने असणे अत्यावश्यक आहे. सध्याच्या स्थितीत ती पुरेशी उपलब्ध नाहीत. प्रशासनाने हे गांभीर्याने घेऊन त्वरित उपाययोजना कराव्यात अशी अपेक्षा आहे.

राज्यात भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव, उपाययोजनाची मागणी

भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव सर्वत्र आहे. याबाबत तातडीने उपाययोजना आवश्यक आहे. भटक्या श्वान दंश करण्याच्या घटना वाढत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने राज्यस्तरीय भटक्या श्वान नियंत्रण धोरण तयार करावे. नसबंदी परिणामकारक ठरत नसल्याचे दिसून येते.

मंत्री उदय सामंत यांचे उत्तरः राज्यात भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या चौकटीत राहून विशेष मोहीम राबवण्यात येईल आणि यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

खेळाडूंना मिळत नाहीत शासनाचे लाभ, पदोन्नती रखडलेली

विभागीय परीक्षेच्या अटींमुळे थेट नियुक्त खेळाडूंवर अन्याय होत आहे. खेळाडूंना शासनाचे लाभ मिळत नाहीत. पदोन्नती रखडलेली आहे. पदोन्नती रखडलेली आहे. याबाबत न्याय मिळावा. तत्काळ उच्चस्तरीय बैठक बोलावून खेळाडूंना न्याय द्यावा.

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना ‘ भारतरत्न’ द्यावा

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे योगदान किती हे मी सांगण्याची गरज नाही, साहित्य, कला, समाज परिवर्तन आणि दलित समाजाचा आवाज बनून त्यांनी काम केले, राज्यात विविध संघटनांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी सुरू आहेत. जनतेचीही हीच तीव्र अपेक्षा आहे. या लोकभावनांची दखल घेत, विधानमंडळाच्या दोन्ही कार्यालये आणि तहसील कार्यालये आदी ठिकाणी अण्णाभाऊ साठे यांना “भारतरत्न” मिळावा यासाठी आंदोलने सभागृहांमध्ये ठराव संमत करून, केंद्र सरकारकडे अण्णाभाऊ साठे यांच्यासाठी अधिकृत शिफारस करण्याची मागणी केली.

राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घ्यावेत

लोकांचा आवाज बनून राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलन, निषेध करीत असतात. त्यांच्यावर विविध खटले दाखल होतात. शासन दरवर्षी राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील प्रलंबित खटले मागे घेण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) काढते. हा निर्णय आंदोलकांसाठी दिलासादायक असतो, मात्र त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित वेगाने होत नाही, यासबंधित समितीची बैठक दरमहा घेण्यात यावी, जेणेकरून न्याय द्यायला वेळ लागणार नाही. आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत दरमहा समिती बैठक घेण्याची विनंती.

अण्णा भाऊ साठे महामंडळ व ARTI साठी निधी द्यावा

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे संशोधन संस्था (ARTI) साठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी लावून धरली. अण्णा भाऊ साठे महामंडळाच्या माध्यमातून ४४२ कोटी रुपयांची मागणी केली जात आहे. यापूर्वी दुसऱ्या टप्प्यात २१४ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, पण आजपर्यंत हा निधी पूर्णपणे उपलब्ध झालेला नाही. यामुळे महामंडळाची कामे रखडली आहेत. ARTI साठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी.

त्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ निलंबन व चौकशीची कार्यवाही करावी

गावाबाहेर असलेल्या सार्वजनिक स्मशानभूमीमध्ये मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तींच्या अंत्यसंस्कारास नकार दिला जातो. ही केवळ सामाजिक अन्यायाची बाब नसून, तर त्या अत्यंत लाजिरवाण्या आणि चिंतेची बाब आहे. विशेष कायदा करण्याची मागणी केली. अशा घटनांमध्ये स्थानिक पोलिस निरीक्षक, ग्राम प्रशासन व सामाजिक जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. घटनास्थळी कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ निलंबन व चौकशीची कार्यवाही अनिवार्य असावी. ज्या गावात सार्वजनिक स्मशानभूमीवर जात, धर्म, वर्ग वा कुठल्याही सामाजिक ओळखीच्या आधारावर भेदभाव केला जातो, त्या गावातील पोलीस निरीक्षक व महसूल अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरले जावे. घटनेनंतर २४ तासात FIR नोंदवून संबंधितांवर SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा. अशा प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबाला तातडीची मदत, संरक्षण आणि सन्मानाने अंत्यसंस्कारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.

बालगुन्हेगारी व सोशल मीडियाचा गैरवापर, कठोर उपाययोजना कराव्यात

बालगुन्हेगारी व सोशल मीडियाचा गैरवापर कठोर उपाययोजनांची गरज आहे. सोशल मीडियाच्या गैरवापराला आळा घालण्याची मागणी, बाल न्याय कायद्याच्या पळवाटा दूर करून कायद्यात सुधारणा आणि सोशल मीडियावर नियंत्रणाची मागणी केली. बाल न्याय कायद्याचा गैरफायदा घेत गुन्हेगार अल्पवयीन मुलांचा वापर करतात. यासोबतच, काही सराईत गुन्हेगार ‘मोहरा’ म्हणून अल्पवयीन मुलांचा वापर करत आहेत, याकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधले. बाल न्याय (बालकांचे संरक्षण) कायदा, 2015 नुसार अशा अल्पवयीन मुलांवर सौम्य कारवाईच होत असल्यामुळे उदा. बाल सुधारगृहात ठेवून नंतर मुक्त करणे या कायद्यातील पळवाटा गुन्हेगारांना मदत करणाऱ्या ठरत आहेत.

रखडलेली कामं, तांत्रिक ऑडिट आणि दोषींवर कारवाई करा

पिंपरी चिंचवडमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील काम रखडलेली आहेत. मोरवाडी चौक ते चिंचवड चौकापर्यंतचे काम अर्धवट आहे. तसेच पुढील जागा ताब्यात नसल्याची सुद्धा बाब लक्षात आलेली आहे. रहदारीचा रस्ता अरुंद झाल्यामुळे दररोज अंदाजे २-३ तास वाहतूक कोंडीस नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. तांत्रिक ऑडिट आणि दोषींवर कारवाई करावी. ही कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत. त्याची चौकशी करावी.

‘स्वतंत्र पोर्टल’ स्थापन करून स्थानिकांना विकासात नोंदणी, रोजगार व प्रशिक्षणात प्राधान्य

स्थानिकांसाठी स्वतंत्र नोंदणी व्यवस्था पिंपरी-चिंचवडमध्ये मेट्रो तसेच रिंग रोडसारख्या मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे अनेक नागरिकांच्या जमिनी, घरे आणि व्यवसाय बाधित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर “स्वतंत्र पोर्टल” तयार करून, या पोर्टलच्या माध्यमातून स्थानिकांना पुनर्वसनाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य, तसेच नोकरी, प्रशिक्षण, व्यावसायिक संधींमध्ये प्राथमिकता मिळावी, ही मागणी केली. महिलांना फूडकोर्ट, स्टार्टअपसाठी संधी. महिला बचतगट, स्थानिक तरुण उद्योजक, स्टार्टअप यांना प्राधान्य द्यावे. Revenue Sharing मॉडेल म्हणजे निश्चित भाडे न घेता विक्री टक्केवारीनुसार भाडे घ्यावे. मेट्रो, रिंगरोड प्रकल्पांत बाधितांना “जमीन नोकरी” धोरणाची मागणी केली.

सांस्कृतिक कार्यक्रम अचानक रद्द होण्याने आर्थिक नुकसान, भरपाईसाठी जीआर हवा

राज्यभरात दर शनिवारी रविवारी तसेच इतर दिवशी होणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना रसिकांचा आणि कलावंतांचा भरभरून प्रतिसाद असतो. ही परंपरा आपल्या महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, अचानक शासकीय कामकाज किंवा राजकीय कार्यक्रम जाहीर झाल्यास, अनेक वेळा याच दिवशी आयोजित नाट्यशो वा सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द केले जातात. यामुळे संबंधित कलाकारांचे आर्थिक नुकसान होते. शासनाने या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, जीआर काढावा.

खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक केवळ उत्खनन नव्हे, स्थानिकांचे सक्षमीकरण हवे

खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक केवळ उत्खनन नव्हे, स्थानिकांचे सक्षमीकरण हवे. ७५ टक्के रोजगार स्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी केली आहे.

NAT चाचणी सुरक्षित रक्तदानासाठी आधुनिक प्रयोगशाळा सुरू करावी

राज्यातील रक्तपेढ्यांमधून देण्यात आलेल्या रक्तामुळे २०१२ ते २०२२ या दहा वर्षांच्या कालावधीत तब्बल १४४२ नागरिकांना HIV संसर्ग झाला असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. या प्रकारामुळे रक्तप्रदात्यांवरील विश्वास डळमळीत होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या HIV ELISA (Enzyme-Linked पार्श्वभूमीवर मध्यप्रदेश, कर्नाटका, सिक्कीम, जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांनी NAT (Nucleic Acid Testing) Immunosorbent Assay) ही पारंपरिक चाचणी केली जाते. परंतु ही चाचणी पूर्णपणे प्रभावी नसून याच चाचणीचा प्रायोगिक तत्वावर NAT चाचणी सुरू करण्याची मागणी शासनाकडे केली.

ई-गव्हर्नन्स व रिक्त पदे, जुनी पेन्शन योजना पुनरुज्जीवित करावी

ई-गव्हर्नन्स व रिक्त पदे, सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर, जुनी पेन्शन योजना पुनरुज्जीवित करण्याची आग्रही मागणी राज्यभरातील विविध शासकीय विभागांमध्ये रिक्त असलेल्या हजारो महत्त्वाच्या पदांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यातील अनेक सुशिक्षित आणि पात्र तरुण-तरुणी रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकारने नुसते ई-गव्हर्नन्सवर खर्च करण्याऐवजी, या बेरोजगार तरुण-तरुणींना न्याय देण्यासाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सर्व रिक्त पदे युद्धपातळीवर भरण्याची तातडीने घोषणा करावी. “२००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या हजारो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे भविष्य नवीन पेन्शन योजनेमुळे अनिश्चित झाले आहे. त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अभ्यासक्रम nep २०२० प्रमाणे सामावून घ्यावा

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अभ्यासक्रम CBSC अभ्यासक्रमात आहे पण तो कमी आहे तर nep २०२० प्रमाणे तो अभ्यासक्रमात लवकरात लवकर सामावून घ्यावा. याबाबत मागणी केली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील पोलीस स्टेशन आरक्षण रद्द करा

पिंपरी-चिंचवड मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक प्रसिद्द आहे. नवीन विकास आराखड्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या मागील जागेचे महानगरपालिका उद्देशांसाठी आरक्षण आहे. ज्यात पोलीस स्टेशन आणि बस डेपोचा समावेश आहे, त्यांनी या आरक्षणास विकास योजनेसाठी हानिकारक मानून ते तात्काळ रद्द करावे.

शेतकऱ्यांची फसवणूकिची SIT मार्फत चौकशी करावी

मावळातील मौजे उर्स येथील पंधरा एकर क्षेत्र मिळकतीबाबत आरोपी उमेश पोपट क्षीरसागर, सुरेश कांबळे, कुंजुमन बेबी, परवेज काफी, राजेश राजरतन (जुने डुबलीकेट स्टॅम्प विक्री) व इतर यांच्यावर यांनी सन १९९२ बनावट नोटरी कुलमुखात्यार पत्र केले. या दस्ताच्या आधारे बेकायदेशीररित्या गैर व्यवहार करून कोट्यावधी रुपयाची शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी SIT तत्काळ दाखल करून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.

आदर्श संच यंत्राच्या वितरणामध्ये तफावत

पुणे जिल्ह्यामध्ये आदर्श संच यंत्राच्या वितरणामध्ये मोठी तफावत आढळून आली असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त असलेल्या २७० आधार संच यंत्रांपैकी २२२ संचय यंत्राची माहिती उपलब्ध असणे उर्वरित ५५संचाची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे किंवा आधार संच वाटप करणाऱ्या महाआयटी या संस्थेकडे उपलब्ध नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कोणत्याही प्रकारची माहिती उपलब्ध नाही. वा कोणत्याही प्रकारची पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल नाही, याबाबत मनामध्ये संशय निर्माण होत असून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी लावून तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे व संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे.

‘प्रतिभा सेतू’ सारखी योजना राबविणे गरजेचे

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) अलीकडेच ‘प्रतिभा सेतू’ ही उपयुक्त योजना सुरू असून या योजनेचा उद्देश UPSC परीक्षेतील अंतिम मुलाखतीपर्यंत पोहोचलेल्या, पण अंतिम निवड न मिळालेल्या उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा असणे, अशा उमेदवारांची माहिती एकत्र करून खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी ती कंपन्यांना दिली जाणे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांतही दरवर्षी लाखो विद्यार्थी सहभागी होणे, अनेक जण पूर्व व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अंतिम मुलाखत फेरीपर्यंत पोहोचतात. मात्र, जागांची मर्यादा असल्याने निवड होऊ शकत नसणे, अशा गुणवंत उमेदवारांसाठी महाराष्ट्रातही ‘प्रतिभा सेतू’ सारखी योजना राबविणे अत्यंत गरजेचे आहे.

आर्युवेदिक औषध आणि उपचार OPD सुरु करावी.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वाय.सी. एम. रुग्णालयात यापूर्वी आयुर्वेदिक ओपीडी चालू होती परंतु काही काळानंतर ती बंद करण्यात आली. महापालिका रुग्णालयांत व दवाखान्यात वैद्यकीय अधिकारी (बी.ए.एम.एस.) मोठ्या संख्येने उपलब्ध असताना आर्युवेदिक औषध आणि उपचार सामान्य नागरिकांना मिळत नाही OPD सुरु करावी.