शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
उद्योग क्षेत्राच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री गंभीर आहेत. उद्योगांना सर्व पायाभूत सोयी सुविधा पुरविणे तसेच्या त्यांच्या समस्या, प्रश्न सोडविणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असून त्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले.
जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांसोबत उद्योजकांच्या विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीबाबत विधानभवन येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पुणे पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, पीएमपीएमएलच्या अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दीपा मुधोळ- मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पुणे विभागाचे उद्योग सहसंचालक संदीप रोकडे, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हिंजवडी- माण आयटी पार्क क्षेत्रात पावसाचे पाणी साचणे, वीज खंडीत होणे आदी समस्यांच्या अनुषंगाने कालच मुंबईत विधानभवनात बैठक घेतली आहे. या आयटी पार्कसह जिल्ह्यातील उद्योग क्षेत्राच्या सर्व समस्या सोडविणे आणि उद्योगांची वृद्धी व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे कटाक्षाने लक्ष आहे. त्यादृष्टीने सर्व अधिकाऱ्यांनी आपापसात समन्वयाने गतीने कार्यवाही करावी. उद्योगांच्या समस्यांबाबत नियमितपणे बैठका घेण्यात येतील आणि त्यासाठी आपण स्वत: तसेच जिल्हाधिकारी उपस्थित राहू, असे त्यांनी सांगितले.
उद्योगांना वीज, पाणी, रस्ते आदी पायाभूत सुविधा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्राधान्याने द्याव्यात. औद्योगिक क्षेत्रातील तसेच क्षेत्राबाहेरील रस्त्यांवरील खड्डे संबंधित यंत्रणांनी भरून घ्यावेत तसेच खड्डेमुक्त ठवावेत. क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील भागात कचरा, गटर आदींची स्वच्छता संबंधित यंत्रणांनी करावी.
महावितरणने अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी फीडर, उपकेंद्रे, वीज वाहिन्या आदी यंत्रणा अद्ययावत कराव्यात. पुणे विभागात किती उद्योग आहेत तसेच त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या वीजपुरवठ्यात होणारा चढ-उतार याचा डाटा जमा करुन त्याचे विश्लेषण करावे, जेणेकरुन त्यावरील उपाययोजना शोधणे सोपे जाईल, अशाही सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद तसेच महसूल विभागाने समन्वयाने रस्त्यांवरील अतिक्रमणे मोकळी करावीत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आपल्या हद्दीतील रस्त्यांवर पुन्हा अतिक्रमणे होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.
चिंचवड येथील ईएसआयसी रुग्णालयात अत्याधुनिक उपचार मिळण्याच्या दृष्टीने उपकरणे सेवा सुविधांसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच रुग्णालयाला कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) उपकरणे उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, असे पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्री. सिंह म्हणाले.
जिल्हाधिकारी श्री. डूडी म्हणाले, उद्योगांच्या वृद्धीसाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. पिंपरी- चिंचवड, चाकण, रांजणगाव, हिंजवडी, तळेगाव, जेजुरी, बारामती आदी सर्वच औद्योगिक क्षेत्रात तसेच क्षेत्राबाहेरील उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी उद्योग संघटनांशी वेळोवेळी बैठका घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, असेही ते म्हणाले.
कंपन्यांनी आपल्या कामगारांसाठी पीएमपीएमएलच्या बसेसची मागणी केल्यास वेळा आणि मार्ग निश्चित करुन बसेस सुरू करण्यात येतील, असे श्रीमती मुधोळ- मुंडे यांनी सांगितले.
बैठकीस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता नितीन वानखेडे, महावितरण पुणे परिक्षेत्राचे प्रादेशिक संचालक बी. बी. खंदारे, पिंपरी चिंचवड मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, पुणे शहरचे पोलीस उपायुक्त संदीप भाजीभाकरे, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस उपायुक्त विवेक पाटील, महावितरण बारामतीचे मुख्य अभियंता धर्मराज पेठकर, पुणे शहर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकारी डॉ. अर्चना पठारे, हणुमंत पाटील आदींसह, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, माथाडी कामगार मंडळ, कामगार विभाग, जिल्हा परिषद आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
