शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पुण्यात ससून, औंधमध्ये जिल्हा शासकीय रुग्णालय आहे. मात्र पूर्व भागात विशेषतः हडपसर मतदारसंघात पुणे मनपा अथवा राज्य सरकारचे कोणतेही रुग्णालय नाही. हडपसरमध्ये जागा यासाठी आरक्षित आहे. त्याठिकाणी राज्य सरकार रुग्णालय बांधणार का? असा प्रश्न विधानसभेत आमदार चेतन तुपे यांनी उपस्थित केला आहे.
विधानसभेत लक्षवेधी मांडताना आरोग्य विभागाच्या संदर्भात काही सूचना मांडल्या. शहरातील रुग्णालयात दहा टक्के बेड हे निर्धनांसाठी राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. सवलतीच्या दरात या रुग्णांना उपचार केले जातात. मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाची तब्येत स्थिर होईपर्यंत तातडीने उपचार करून वैद्यकीय मदत द्यावी, कोणतेही डिपॉझिट आकारू नये अशा स्पष्ट सूचना आहेत. मात्र काही रुग्णालय हे नियम पाळत नाहीत. जी रुग्णालये सरकारी सवलती घेऊनही गरिबांच्या जिवाशी खेळ करत आहेत, नियम पाळत नाहीत त्यांच्यासाठी अधिक कडक कायदा करण्याची गरज आहे, अशी मागणी विधानसभेत आमदार चेतन तुपे यांनी केली आहे.
नोबेल हॉस्पिटल या हडपसरमधील रुग्णालयाचा अद्यापही मुख्यमंत्री सहायता निधीत समावेश करण्यात आलेला नाही. मागील वर्षभरापासून ही गोष्ट प्रलंबित आहे. ती कधी पूर्ण होणार, हा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
जे फायदे घेऊनही रुग्णांची हेळसांड करतात, त्यांच्या रुग्णालयास लागू असलेल्या सर्व सवलती, योजना बंद करणार का? महानगरपालिका क्षेत्रात अनेक भूखंड राखीव आहेत. अशा भूखंडावर राज्य सरकार पुढाकार घेऊन रुग्णालय उभारणार का? जनआरोग्य योजना, आयुष्मान योजना याअंतर्गत रुग्णालयांची वाढ होणार आहे. यामध्ये जी पूर्वीची २१७९ रुग्णालये आहेत ती ४१८० करण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्यात आतापर्यंत किती वाढ झाली आहे? असे प्रश्न उपस्थित केले.
