- सोशल मीडियाच्या गैरवापराला आळा घालण्याची मागणी
शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
राज्यभरात अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढत चाललेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींविषयी विधानपरिषदेत आवाज उठवत, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अमित गोरखे यांनी या चिंताजनक विषयावर शासनाचे लक्ष वेधले.
पुणे शहरासह राज्यातील अनेक भागांत अल्पवयीन मुले गुन्हेगारीकडे वळत असून, सोशल मीडियाच्या अनियंत्रित प्रभावामुळे ही समस्या अधिक तीव्र होत आहे, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्टपणे मांडले.
गोरखे म्हणाले की, गुन्हेगारी रील्स, हिंसक स्टेटस आणि गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण करणाऱ्या व्हिडिओंमुळे अनेक अल्पवयीन मुलांना गुन्हेगारी प्रसिद्धी वाटू लागली आहे.
शिक्षण, क्रीडा आणि संस्कार यासाठीचं वय असताना ही मुले चुकीच्या मार्गाकडे वळत आहेत, ही बाब अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे.”
त्यांनी अधोरेखित केलं की, गुन्हेगारीला ‘स्टाईल’ किंवा ‘शौर्य’ समजून मुलं त्याकडे आकृष्ट होत आहेत. यामागे सोशल मीडियावर प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओंचा मोठा वाटा आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील ६० पेक्षा जास्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागांत ही प्रवृत्ती जास्त तीव्रतेने जाणवते.
बाल न्याय कायद्याचा गैरफायदा घेत गुन्हेगार अल्पवयीन मुलांचा वापर करतात
यासोबतच, काही सराईत गुन्हेगार ‘मोहरा’ म्हणून अल्पवयीन मुलांचा वापर करत आहेत, याकडेही गोरखे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. बाल न्याय (बालकांचे संरक्षण) कायदा, 2015 नुसार अशा अल्पवयीन मुलांवर सौम्य कारवाईच होत असल्यामुळे उदा. बाल सुधारगृहात ठेवून नंतर मुक्त करणे या कायद्यातील पळवाटा गुन्हेगारांना मदत करणाऱ्या ठरत आहेत. गोरखे यांनी नमूद केले की, “गुन्ह्याच्या योजनांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वापर करून काही गुन्हेगार शिक्षा टाळत आहेत. त्यामुळे या मुलांचं आयुष्य पणाला लागण्याची शक्यता वाढली आहे. हे थांबवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.”
पिंपरी-चिंचवडमध्येच मागील महिन्यात आठपेक्षा जास्त गुन्हे मारामारी, चोरी, लुटमार यांसारखे शुल्लक कारणांवरून घडले. गोरखे यांनी स्पष्ट केलं की, ही समस्या केवळ त्यांच्या मतदारसंघापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण राज्यातच ही स्थिती गंभीर आहे.
शासनाने तातडीने पावले उचलावीत गोरखे यांची आग्रही मागणी
“गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण रोखण्यासाठी सोशल मीडियावर नियंत्रण आवश्यक आहे. शिक्षण, कौशल्यविकास, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांच्या माध्यमातून मुलांना सकारात्मक पर्याय देणं अत्यावश्यक आहे,” असे आमदार अमित गोरखे यांनी ठामपणे सांगितले. अल्पवयीन मुलांना गुन्हेगारीपासून वाचवण्यासाठी आणि या समस्या मुळापासून सोडवण्यासाठी शासनाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज असून, बाल न्याय कायद्याच्या पळवाटा दूर करून त्याला अधिक परिणामकारक बनवणे,
तसेच सोशल मीडियावर नियंत्रण आणणे, ही काळाची गरज आहे, असेही त्यांनी सभागृहात ठामपणे मांडले.
