शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
कुदळवाडी, चिखली या औद्योगिक परिसरातील उद्योजकासाठी आहे त्याच ठिकाणी औद्योगिक झोन जाहीर करावा किंवा औद्योगिक महामंडळाच्या जागेत पुनर्वसन करावे असे निवेदन मा. उद्योगमंत्री उदयजी सामंत यांना पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या वतीने देण्यात आले. या प्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष – संदीप बेलसरे, सचिव – जयंत कड, संचालक – नवनाथ वायाळ, संजय सातव उपस्थित होते.
याप्रसंगी उद्योगमंत्र्यानी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचे बरोबर बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील उद्योग मंत्रालय या परिसरातील उद्योजकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील असेही सांगितले.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने कुदळवाडी, पवारवस्ती, जाधववाडी, चिखली या औद्योगिक परिसरातील लघुउद्योजकावर बांधकामे निष्कासन कारवाई झालेली असून जवळपास सर्वच लघुउद्योजकांची बांधकामे पाडण्यात आलेली आहेत. त्यांच्या सर्व प्रकारच्या महागड्या मशीन देखील काढून घेण्यास वेळ दिलेला नाही. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या या कारवाईमुळे लघुउद्योजकांचे व कामगारांचे मानसिक स्वास्थ बिघडले आहे. त्यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे.
सन 2019-20 ला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्वे प्रमाणे हा झोन महानगरपालिकेने प्रारूप आराखड्यामध्ये औद्योगिक झोन म्हणून जाहीर केलेला आहे. या परिसरातील जागा लघुउद्योजकांच्या स्वत:च्या मालकीच्या असल्यामुळे सदर जागेवर महानगरपालिकेच्या पूर्वीच्या गुंठेवारीच्या नियमानुसार रितसर परवानगी घेऊन बांधकाम केले जाईल. कारवाई केलेले अनेक उद्योजक पूर्वीच्या गुंठेवारी नियमाप्रमाणे बांधकाम परवाना मंजूर करून आपली इंडस्ट्री उभारण्याची इच्छा व्यक्त करीत आहे. तरी महापालिकेत एक वेगळा बांधकाम विभाग निर्माण करावा व पूर्वीच्या गुंठेवारी नियमानुसार बांधकाम मंजुरीसाठी नियमावली सुटसुटीत करून व त्वरित गुंठेवारी नियमाप्रमाणे परवानगी देणेबाबत निर्णय घ्यावा. जेणे करून येत्या जून मध्ये पावसाळा चालू झाल्यास बांधकामे करणे शक्य होणार नाही व मशिनचे व ऑर्डरचे मोठ्याप्रमात नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वरील परिसरातील लघुउद्योजकांसाठी आहे त्याच ठिकाणी कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी इंडस्ट्रीयल झोन जाहीर करावा, व त्वरित परवानगी देण्याची कार्यवाही व्हावी. व उद्योग वाचवावेत. तसेच बेरोजगार होणारे कामगारही वाचवावेत
सध्या ज्या लघुउद्योजकांची बांधकामे पाडलेली आहेत त्यांचे वीज कनेक्शन सुरू करणेबाबत महावितरण कार्यालयास आदेश द्यावेत. जेणे करून मोठया कंपन्यांची ऑर्डर पूर्ण होईल व उद्योजकांची आर्थिक उलाढाल सुरळीत होईल व उद्योजकानी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते देखील वेळेवर भरता येतील.
वरील औद्योगिक परिसरातील कारवाईत लघुउद्योजकांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. साधारणपणे एक गुंठयात शॉप असेल तर त्या उद्योजकाचे एक ते दिड कोटीचे रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. महापालिकेने किंवा राज्य शासनाने प्रती गुंठा एक ते दिड कोटी रुपये प्रमाणे उद्योजकाना नुकसान भरपाई द्यावी.
