शबनम न्यूज | मुंबई
जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसींना २०२२ पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांसदर्भातील अधिसूचना काढण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
२०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५ वर्षांपर्यंत निवडणुका झाल्या नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही म्हटलं आहे. निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने सांगितले.
