आमदार जगताप याबाबत म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड हे आशिया खंडातील झपाट्याने विकसित होणारे औद्योगिक आणि निवासी शहर आहे. शहरातून दरवर्षी मुद्रांक शुल्काच्या स्वरूपात सरकारला मोठा महसूल मिळतो. मात्र, नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावरील कामांसाठी पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना आजही पुणे येथील मुद्रांक शुल्क विभागाच्या मुख्य कार्यालयावर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात असून त्यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.
पुणेवारीतून सुटका होणार
सध्या पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, वाकड, थेरगाव, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, सांगवी, आकुर्डी आणि रावेत यांसारख्या प्रमुख निवासी व आयटी क्षेत्रातील नागरिकांना दस्त नोंदणीनंतरच्या मुद्रांक शुल्क परतावा, दस्त दुरुस्ती, अपील दाखल करणे यांसारख्या कामांसाठी पुण्यात जावे लागते. हवेली तालुक्यातील अनेक दुय्यम निबंधक कार्यालये पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत असली, तरी त्यांचे नियंत्रण पुणे शहरातून होते. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेत विलंब होतो. पिंपरी चिंचवडसाठी शहराचा वाढता विस्तार आणि मालमत्ता व्यवहारांच्या मोठ्या संख्येमुळे स्वतंत्र मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी कार्यालयाची गरज असून हे मंजूर झाल्यास दस्त नोंदणीनंतरच्या विविध कामांसाठी नागरिकांची पुण्यात होणारी पायपीट थांबणार आहे.
‘गुड गव्हर्नन्स’ संकल्पनेला बळ
पिंपरी-चिंचवडच्या विकासासाठी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय होणे ही काळाची गरज आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भेटून लेखी निवेदन दिले असून, त्यांच्याकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीनंतरच्या विविध कामांसाठी नागरिकांची पुण्यात होणारी पायपीट थांबणार आहे. या माध्यमातून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या ‘गुड गव्हर्नन्स’ संकल्पनेला बळकटी मिळेल. महायुती सरकार सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असून, या महत्त्वाच्या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल मी सरकारचे आभार मानतो.”
— शंकर जगताप
आमदार, पिंपरी चिंचवड
