शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
शाळा म्हणजे ज्ञानाचे मंदिर, पण तिथे आपल्या मुलांची सुरक्षा नक्की किती आहे? हा गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आमदार अमित गोरखे यांनी राज्याच्या विधिमंडळात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा लावून धरला. शाळांमधील ‘ICC’ आणि ‘POSH’ समित्यांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या समित्यांचे ‘ऑडिट’ करणे आणि शाळांना त्यांच्या सुरक्षेनुसार ‘रेटिंग’ देणे, यांसारख्या क्रांतिकारी मागण्या आमदार गोरखे यांनी केल्या.
आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. शाळांमधील सुरक्षा समित्या, स्वसंरक्षण शिक्षण आणि सुरक्षा मानके यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आमदार गोरखे यांनी केलेल्या मागणीला शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
आमदार अमित गोरखे यांची भूमिका
आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत भूमिका मांडली की, ICC आणि POSH समित्यांचे कामकाज केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे शासनाकडून ‘ऑडिट रिपोर्ट’ घेणे अनिवार्य असावे. ज्याप्रमाणे हॉस्पिटल्सना दर्जा दिला जातो, तसे शाळांना त्यांच्या ‘सुरक्षा मानकांनुसार’ रेटिंग देण्यात यावे, जेणेकरून पालकांना सुरक्षित शाळा निवडता येईल. ‘गुड टच-बॅड टच’ आणि ‘सेल्फ-डिफेन्स’चे शिक्षण अनिवार्य अभ्यासक्रमाचा भाग असावे. प्रत्येक शाळेत प्रशिक्षित ‘काउन्सलर’ (समुपदेशक) असणे बंधनकारक करावे.
शिक्षणमंत्र्यांनी दिली स्पष्ट ग्वाही
आमदार गोरखे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी शाळांमधील सुरक्षेसाठी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. शाळा आणि बसमध्ये सीसीटीव्ही अनिवार्य असून कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी बंधनकारक आहे.मुलींच्या स्वच्छतागृहाजवळ केवळ महिला कर्मचारी आणि माध्यमिक शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक शाळेत ‘सती सावित्री समिती’ आणि तक्रार निवारण पेटीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींसाठी स्वसंरक्षणाचे धडे सुरू करण्यात आले असून सायबर सुरक्षेचे शिक्षण दिले जात आहे, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले, शिक्षणमंत्र्यांनी माझ्या मागण्यांची दखल घेऊन सकारात्मक पावले उचलली आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, पालकांना विश्वास वाटेल अशी सुरक्षित शाळा व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज आहे. या निर्णयांची केवळ घोषणा न होता, त्यांची कठोर अंमलबजावणी होण्यासाठी माझा सतत पाठपुरावा राहील.
