शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवडसह भोसरी विधानसभा मतदारसंघातीलवाढत्या औद्योगिक व निवासी वीज समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सकारात्मक आहे. नवीन प्रस्तावित विकासकामे आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधीची पूर्तता करण्यात येईल. तसेच, वीज पुरवठा सक्षम करण्यासाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी दिले.
महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने नियम १०५ अंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरातील वीज पुरवठा सक्षमीकरणाच्या अनुशंगाने विविध मागण्याची लक्षवेधी भाजपा नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांनी सभागृहात मांडली. त्याला मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री यांनी लेखी उत्तर दिले आणि वीज यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्याचे संकेत दिले.
गणेशखिंड शहर मंडळांतर्गत भोसरी, चहोली, मोशी, तळवडे, चिखली आदी भागांमध्ये सध्या औद्योगिक, व्यावसायिक व निवासी अशा एकूण ४,५३,८२० ग्राहकांना वीजपुरवठा केला जातो. यामध्ये ५८० उच्चदाब ग्राहक आहेत. महापारेषणच्या चार २२० के.व्ही. उपकेंद्रांद्वारे भोसरी आर एस-१ (२७५ एम.व्ही.ए.), भोसरी आर एस-२ (१५० एम.व्ही.ए.), टेल्को (१५० एम.व्ही.ए.), चिंचवड आर एस (२३० एम.व्ही.ए.) : एकूण ८०५ एम.व्ही.ए. स्थापित क्षमता उपलब्ध असून सध्याची मागणी ६२७ एम.व्ही.ए. पर्यंत पोहोचली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे भविष्यातील ताण लक्षात घेता अतिरिक्त पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. २०० केव्ही मोशी आणि २०० केव्ही चऱ्होली येथे उपकेंद्र तयार केली आणि प्रस्तावित सदरची कामे पूर्ण केल्यानंतर वीज समस्या सोडवण्यास मदत होईल, असेही बोर्डीकर- साकोरे यांनी म्हटले आहे.
नव्या उपकेंद्रांना हिरवा कंदील…
ऊर्जा विभागाच्या माहितीनुसार पुढील प्रकल्पांना गती दिली जाणार आहे: सफारी पार्क, मोशी येथे अतिउच्चदाब (EHV) उपकेंद्र — मोशी, डुडुळगाव, आकुर्डी, चिखली, तळवडे परिसरातील वीजपुरवठा अधिक स्थिर होणार आहे. चहोली येथे नवीन EHV उपकेंद्र — भोसरी, चहोली, दिघी, धानोरी भागात पुरेशा दाबाने वीज उपलब्ध होणार आहे. सेंच्युरी इंका EHV उपकेंद्रात दोन नवीन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याचा प्रस्ताव — भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा. मध्यम दाब स्विचिंग स्टेशनसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
भूमिगत वीजवाहिन्यांचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा
भोसरी गावठाणातील ओव्हरहेड वीजवाहिन्या आरडीएसएस योजनेंतर्गत टप्प्याटप्प्याने भूमिगत करण्यात येणार आहेत. तळवडे येथील देवी इंद्रायणी स्विचिंग उपकेंद्रातून स्वतंत्र फीडर व भूमिगत केबल टाकण्याचे काम तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांमुळे वारंवार होणारे वीजखंडित प्रकार कमी होतील. औद्योगिक उत्पादनात सातत्य राहील. निवासी भागात सुरक्षित आणि स्थिर वीजपुरवठा मिळेल. विशेष म्हणजे, वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित प्रस्तावांना प्राधान्याने मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे.
वीज चोरीच्या प्रकारांना लगाम घाला…
कुदळवाडी परिसरात भारतातील सर्वांत मोठी अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमध्ये सुमारे 900 एकर क्षेत्र रिकामे करण्यात आले. कुदळवाडीच्या जवळपास 5 हजार अवैध मिळकती होत्या. त्या परिसरात केवळ 900 अधिकृत वीज कनेक्शन होते. अनधिकृत वीज कनेक्शन 3 हजार 800 हून अधिक होती. याची नोंद महावितरणकडे आहे. वीज चोरीच्या प्रकरांना लगाम घातला पाहिजे. नवीन केबल, वीज कर्मचाऱ्यांचा अभाव, देखभाल-दुरूस्तीची कामांत दिरंगाई अशा समस्या आहेत. त्यावर ठोस उपायोजना करण्यासाठी लघु उद्योजक संघटना, स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घ्यावी, अशी मागणी आमदार लांडगे केली. यावर राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर- साकोरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
पिंपरी-चिंचवडमधील वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करुन वीज पुरवठा सक्षम करण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवण्याचे आणि महावितरणच्या विविध शाखा कार्यालय देण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच झाले आहे. चिखली-मोशी-चऱ्होली रेसिडेन्सिअल कॉरिडॉर विकसित झाला. तसेच, पुनावळे-रावेत- किवळे- वाकड हा रेसिडेन्सिअल कॉरिडॉर वाढतो आहे. दोन्ही कॉरिडॉरमध्ये इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्रजींच्या नेतृत्त्वात भाजपा महायुती सरकारने ठोस निर्णय घेतले आणि कामही सुरू केले आहे. प्रस्तावित कामांना मंजुरी आणि निधीची उपलब्धता करण्याचे आश्वासन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री साहेब आणि राज्य शासनाचे आभार मानतो.
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.
