शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीचा कालावधी संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा पहिलाच अर्थसंकल्प शनिवारी सादर करण्यात आला. मूळ अर्थसंकल्पाचा आकार ५ हजार ६५५ कोटी ७३ लाख रुपये असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या पुरस्कृत योजनांसह एकूण अर्थसंकल्प ९ हजार ३२२ कोटी १७ लाख रुपयांचा आहे. विशेष म्हणजे मालमत्ता कर व पाणीपट्टीत कोणतीही करवाढ किंवा दरवाढ करण्यात आलेली नाही.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नवनिर्वाचित स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना उपनेत्या सुलभा उबाळे यांनी स्पष्ट केले की, “आजच्या अर्थसंकल्पावर आमचे कोणतेही प्रश्न नाहीत. मात्र आम्ही दिलेल्या सूचना, अधिसूचना आणि मागण्या प्रशासनाने गांभीर्याने घ्याव्यात, ही अपेक्षा आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “प्रशासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प आणि नागरिकांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा अर्थसंकल्प यात फरक असतो. नागरिकांच्या समस्या आम्ही अधिक जवळून जाणतो. त्यामुळे आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि जलनिसारण या मूलभूत प्रश्नांवर अधिक ठोस काम व्हावे.”
हॉकर्स झोनचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी
उबाळे यांनी शहरातील वाढत्या हॉकर्स झोनच्या समस्येकडे लक्ष वेधले. “मोठ्या प्रमाणात हॉकर्स झोनचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामुळे नागरिकांना वाहतूक, स्वच्छता आणि सुरक्षेच्या समस्या भेडसावत आहेत. प्रशासनाने यावर ठोस मार्ग काढावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
उत्पन्नवाढीसाठी सहकार्याची तयारी
महापालिकेचे दायित्व पार पाडण्याची क्षमता प्रशासनाकडे असल्याचे सांगत, “महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आम्ही नेहमी सहकार्य करू. विकासकामांसाठी आवश्यक निधी उभारण्यात आम्ही प्रशासनासोबत आहोत,” असे त्यांनी नमूद केले.
“आम्हाला चांगले काम करायचे आहे. ज्या प्रकारे आम्ही प्रशासनाला समजून घेतो, त्याचप्रमाणे प्रशासनानेही लोकप्रतिनिधींना समजून घ्यावे,” अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
पत्रकारांसाठी ओळखपत्र व आचारसंहितेची मागणी
शहरातील पत्रकारांची वाढती संख्या लक्षात घेता, पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर पत्रकारांना अधिकृत ओळखपत्र (आयडेंटिटी कार्ड) देण्याची मागणीही उबाळे यांनी केली. पत्रकारांसाठी आचारसंहिता लागू करून त्यांना सन्मान मिळावा, चुकीच्या बातम्या प्रसारित होऊ नयेत आणि संवादाची प्रक्रिया सुदृढ व्हावी, यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी सुचविले.
एकंदरीत सादर केलेला अर्थसंकल्प चांगला असून त्यावर कोणतीही हरकत नसल्याचे सांगत, आगामी काळात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या समन्वयातून शहराचा विकास साधला जाईल, असा विश्वास सुलभा उबाळे यांनी व्यक्त केला.
लोकप्रतिनिधींच्या पुनरागमनानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने प्रशासन आणि जनप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय कितपत प्रभावी ठरतो, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
