शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीचा कालावधी संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा पहिलाच अर्थसंकल्प शनिवारी सादर करण्यात आला. मूळ अर्थसंकल्पाचा आकार ५ हजार ६५५ कोटी ७३ लाख रुपये असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या पुरस्कृत योजनांसह एकूण अर्थसंकल्प ९ हजार ३२२ कोटी १७ लाख रुपयांचा आहे. विशेष म्हणजे मालमत्ता कर व पाणीपट्टीत कोणतीही करवाढ किंवा दरवाढ करण्यात आलेली नाही.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नवनिर्वाचित स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, विक्रांत बगाडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन तसेच स्थायी समिती सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.
विविध विभागांसाठी मोठी तरतूद
अर्थसंकल्पात विविध विकासकामांसाठी १ हजार १८६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्थापत्य विशेष योजनेसाठी ४३६ कोटी ९४ लाख, महापौर निधीसाठी ५० कोटी, शहरी गरिबांसाठी १ हजार ९५३ कोटी, महिलांच्या विविध योजनांसाठी ९९ कोटी, अपंग कल्याणकारी योजनांसाठी ६८ कोटी ३० लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
तसेच पाणीपुरवठा विषयक भांडवली कामांसाठी १५५ कोटी ७३ लाख, पीएमपीएमएलसाठी ४०० कोटी, भूसंपादनासाठी १०० कोटी, अतिक्रमण निर्मूलनासाठी १० कोटी, स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी ५० कोटी आणि अमृत योजनेसाठी ५४ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आर्थिक स्थिती
महापालिकेकडे सर्वसाधारण निधी १ हजार ४५५ कोटी तसेच इतर व राखीव निधीसह एकूण ५ हजार ६९० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. दुसरीकडे ५५९ कोटी ११ लाखांचे कर्ज असून, त्यामध्ये हरित कर्जरोखे २०० कोटी, महापालिका कर्जरोखे २०० कोटी आणि जागतिक बँकेचे १५९ कोटी ११ लाख रुपयांचे कर्ज समाविष्ट आहे.
करदर न वाढवता विकासाभिमुख आणि समतोल अर्थसंकल्प सादर केल्याने शहराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
