शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘केरळ’ राज्याचे नाव बदलून ‘केरलम’ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर भारताचे राष्ट्रपती संविधानाच्या कलम ३ मधील तरतुदीनुसार केरल (नाव बदल) विधेयक २०२६ संदर्भात आपले मत जाणून घेण्यासाठी हे विधेयक Kerala राज्याच्या विधानसभेकडे पाठवणार आहेत. केरळ विधानसभेचे मत प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार असून, संसदेत अधिकृतपणे ‘केरळ’चे नाव ‘केरलम’ करण्यासाठी विधेयक सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस घेतली जाणार आहे.
यापूर्वी केरळ विधानसभेने २४ जून २०२४ रोजी एकमताने ठराव मंजूर करून राज्याचे नाव मलयाळम भाषेतील मूळ नावानुसार ‘केरलम’ करण्यात यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी भाषिक आधारावर राज्याची निर्मिती झाली असून, ‘केरल पिरावी दिवस’ही याच दिवशी साजरा केला जातो. मात्र संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीत राज्याचे नाव ‘केरळ’ असल्याने त्यात दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले होते.
संविधानाच्या कलम ३ नुसार संसदेला कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार आहे. मात्र अशा विधेयकासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक असून, संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे मत घेणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेनंतर केरळचे अधिकृत नाव ‘केरलम’ होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
