spot_img
spot_img
spot_img

केवळ सव्वा किलाेमीटर रस्त्यासाठी 82 कोटी,चौकशी करावी – मारुती भापकर

रस्त्याच्या निविदा  कामाला तातडीने स्थगिती देऊन सखोल चौकशी करावी – मारुती भापकर

केवळ सव्वा किलोमीटर रस्त्यासाठी 82 कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे या निविदा प्रक्रियेला प्रगती देऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे सदर मागणीचे निवेदन त्यांनी थेट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे या निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरातील टेल्काे रस्त्यावरील भाेसरीतील गवळी माथा ते इंद्रायणी चाैकापर्यंतचा सव्वा किलोमीटरचा रस्ता महापालिका अद्यावत पध्दतीने विकसित करणार आहे. त्यामध्ये दोन्ही बाजूने मार्गिका, वाहनतळ, सायकल ट्रॅक, हरितपट्टा, सेवा वाहिन्या, पदपथ, व्यायामशाळा, शाैचालय उभारणार आहे. या कामासाठी तब्बल 81 कोटी 77 लाख 55 हजार 556 रूपये खर्च करण्यात येणार आहे. हे काम धनेश्वर क्रन्स्ट्रक्शनला देण्यास मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे या रस्त्याच्या कामासाठी महापालिका कर्ज काढणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीत कर्ज काढून सण साजरे करण्याचे प्रकार सुरू आहे.असा आरोप निवेदनात मारुती भापकर यांनी केला आहे.

मारुती भापकर यांनी निवेदनात असेही म्हटले आहे की,पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील काही अधिकारी, सल्लागार संगणमत करून विशिष्ट अटी शर्ती कोट्यावधीचा मलिदा लाटून राजकीय वरदहस्त असणाऱ-या ठेकेदारांनाच कामे देतात. हे भ्रष्ट अधिकारी संबंधित ठेकेदाराला संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची अगोदरच माहिती देतात, दर निश्चिती करतात, रिंग घडून आणतात, निविदा भरताना काही ठेकेदारांना दमदाटी करतात, स्पर्धा झाल्याचा आभास निर्माण करतात,कामाला मुदतवाढ देतात,बिनबोभाट वाढीव खर्च मंजूर करतात.अशा प्रकारे महापालिकेच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडे घालतात. विकास कामांच्या नावाखाली महापालिकेत कोट्यवधी रूपयांचा प्रशासनाच्या वतीने चुराडा सुरू आहे. महापालिकेच्या वतीने दापोडी ते निगडी आणि पिंपरी ते दापोडी या मार्गावर अर्बन स्ट्रीट डिजाईननुसार पदपथ व सायकल ट्रॅक तयार करून सुशोभीकरण केले जात आहे. अशाप्रकारे शहरात रुंद रस्ते अरुंद करून वाहतुकीची गंभीर समस्या निर्माण करत आहेत.या अर्बन स्टेटच्या या रस्त्यासाठी सुमारे दीडशे कोटी रूपयांचा खर्च केला जात आहे. एकीकडे महापालिकेचे उत्पन्न कमी होत आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचे नियोजन करणे गरजेचे असताना प्रशासन अर्बन स्ट्रीटसारखा संकल्पना राबवत आहे. यासाठी कोट्यवधी रूपयांचा खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक होणार आहे.
शहरातील टेल्को रस्ता हा मुख्य रस्त्यांपैकी एक महत्वाचा रस्ता आहे. केसबी चौकापासून इंद्रायणीनगरपर्यंत हा रस्ता साडेआठ किलो मीटर अंतराचा आहे. त्यापैकी गवळी माथा ते इंद्रायणी नगर या सव्वा किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याचा अद्यावत पध्दतीने विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून मॅप्स ग्लोबल सिव्हिलटेक प्रा. लि. यांची नियुक्ती केली. रस्त्याचे आवश्यक सर्वेक्षण आणि नकाशे तयार केले. या सर्वेक्षणात सध्यःस्थितीतील सहा पदरी रस्ता अपुरा पडत आहे. त्यासाठी हा सव्वा किलोमीटर अंतराचा रस्ता विकसित करण्याचे नियोजन केले. त्यानुसार 90 कोटी 65 लाख 77 हजार 455 रूपयांची निविदा प्रसिध्द केली. यामध्ये केवळ दोन ठेकेदारांनी सहभाग घेतला. दोन वेळा निविदेला मुदतवाढ दिल्यानंतरही मे. धनेश्वर क्रन्स्ट्रक्शन आणि अजवाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोनच ठेकेदारांनी या कामासाठी निविदा भरली. त्यानंतर महापालिकेने 11 टक्के कमी दराची धनेश्वर क्रन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या ठेकेदाराची निविदा स्विकारली. त्यांच्याकडून 81 कोटी 77 लाख 55 हजार 556 रूपयांमध्ये काम करून घेण्यास आपण आयुक्त तथा प्रशासक म्हणून मान्यता दिली आहे.
मे. धनेश्वर कंट्रक्शन प्रा.लि. हा ठेकेदार राजकीय हितसंबंधातील असून महानगरपालिकेचे बहुतांशी मोठ्या रकमेचे कामे तो पालिकेचा जावई असल्याप्रमाणे त्यालाच कामे मिळतात. या ठेकेदाराला हे काम देताना महापालिका प्रशासनातील अधिकारी या संगणमातात सामील असतात. ते संबंधित ठेकेदारांना आगाऊ माहिती पुरवतात, त्यातून आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेतात. इतर ठेकेदारांना स्पर्धेत भाग घेऊ देत नाही, दमदाटी, दादागिरी करतात, संगतमत करून रिंग करतात. हे आपल्याला सर्व आपल्याला माहीत असताना देखील आयुक्त शेखर सिंह या गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे शहरातील करदात्या नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होते.
तरी आपण या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन मे. धनेश्वर कंट्रक्शन प्रा.लि. देण्यात आलेले या कामाचा तातडी स्थगिती देण्यात यावी. या निविदा प्रक्रिया मध्ये सामील असणारे अधिकार्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती बापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

Related Articles

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!