१४ नोव्हेंबरपर्यंत नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदविण्याची संधी; क्षेत्रीय कार्यालयानिहाय प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त
शबनम न्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नियोजित सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघांची प्रभागनिहाय विभाजित करण्यात आलेली प्रारूप मतदार यादी ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या यादीवर ६ नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदविण्याची संधी आहे. प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती व सूचनांवर छाननी, सुनावणी व निर्णय घेण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयानिहाय सहशहर अभियंता अजय सूर्यवंशी, अनिल भालसाकळे, माणिक चव्हाण आणि सुनील भागवानी यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या नियोजित सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील २०५-चिंचवड विधानसभा, २०६-पिंपरी विधानसभा, २०७-भोसरी विधानसभा आणि २०३-भोर विधानसभा मतदारसंघ (ताथवडे गाव) या विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार यादी प्रभागनिहाय विभाजन करून तयार करण्यात आलेली प्रारूप मतदार यादी ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या यादीवर ६ नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर २०२५ या काळात नागरिक आपल्या हरकती व सूचना महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयातील मतदार यादी कक्षात तसेच सर्व ८ क्षेत्रीय कार्यालयांत प्रत्यक्ष दाखल करू शकतात. या यादीवरील हरकती व सूचनांवर छाननी, सुनावणी व निर्णय घेण्यासाठी सहशहर अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची क्षेत्रीय कार्यालयानिहाय प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यामध्ये ‘अ’ व ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी अजय सूर्यवंशी, ‘ब’ व ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी अनिल भालसाकळे, ‘ड’ व ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी माणिक चव्हाण आणि ‘क’ व ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी सुनील भागवानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांची सहायक प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी प्रारूप मतदार यादीबाबत नमुना ‘अ’ व ‘ब’ मध्ये प्राप्त होणाऱ्या सर्व हरकती व सूचनांची तपासणी करून आवश्यक अहवाल प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना सादर करावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
